काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्मार्ट टेलिकम घोटाला प्रकरणमा २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।
सिआइबीले उनीहरूबाट ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको हो।
२२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको पुष्टि गर्दै सीआईबीका प्रवक्ता अनुप शमसेर जबराले टेक्नोलोजीखबरलााई भने, “हामीले अनुसन्धान सकेर गत शुक्रबार रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझायौं। अब हुने सबै प्रक्रिया सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अगाडि बढ्छ।”
सीआईबीका अनुसार प्रतिवादीमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन पदाधिकारी तथा सञ्चालक, सम्पत्ति खरिदकर्ता, एनसेलका ९ जना, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका २ जना तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसहित २२ जना छन्।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्ति तथा पूर्वाधार कानुनविपरीत लिलामी गरिएको विषयलाई सिआइबीले अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाएको छ। नियमअनुसार राज्यको नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकले करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई बिक्री गरेको थियो।
सीआईबीले यस क्रममा सरकारी हक समाप्त पार्ने उद्देश्यले काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा नियामक निकायका पदाधिकारी तथा अन्य संलग्न व्यक्तिको भूमिकामाथि समेत अनुसन्धान गरिएको छ।
यसै प्रकरणमा एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइल फोलेसहित नौ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भण्डारी भने पक्राउ परी हिरासतमा छन्।
अब सीआईबीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३, बुधबार
×
