काठमाडौं ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक तयारी अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, डिजिटल तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विस्तार र प्रसारण क्षेत्रको विविधीकरणलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै एउटै छाता कानुन ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी ऐनलाई सामान्य संशोधन गरेर मात्रै अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएकाले नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक भएको हो।
नयाँ ऐनमार्फत आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै सञ्चार संस्थाको संस्थागत विकास, उत्तरदायित्व, सुशासन र श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित, सेवा, सुविधा तथा सुरक्षालाई समयानुकूल कानुनी आधार प्रदान गरिने जनाइएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आमसञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण, इजाजत, नियमन, संस्थागत विकास, टेलिभिजन सिग्नल उत्पादन तथा वितरण, अनुमति, नवीकरण, प्राविधिक अनुगमनलगायतका विषयलाई एउटै कानुनी ढाँचाभित्र समेट्ने गरि विधेयक तर्जुमाको तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ। यसबाट सञ्चार क्षेत्रको पछिल्लो विकास र प्रविधिगत परिवर्तनलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न सहज हुने ठानिएको छ।
अवधारणापत्रमा नयाँ कानुन लागु भएपछि आमसञ्चारसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण हुने, सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिकता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने, प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने, सञ्चार संस्थाको संस्थागत विकास र सुशासन प्रवद्र्धन हुने, अनलाइन सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन तथा नियमन प्रभावकारी बन्ने, टेलिभिजन सिग्नल तथा केबुल वितरण व्यवस्थित हुने र श्रमजीवी पत्रकारको हकहित थप सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, अवधारणापत्रमा डिजिटल प्रकाशन तथा प्रसारणको स्पष्ट व्यवस्थापन, सङ्घीय शासन व्यवस्थाअनुरूपको कानुनी संरचना, सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने आवश्यकता, अनलाइन सञ्चार माध्यमको नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव तथा ओटीटी (ओभर द टप) लगायत नयाँ सञ्चार सेवाको व्यवस्थापनलाई नयाँ कानुनको प्रमुख औचित्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चार माध्यम, प्रसारण तथा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, शर्त तथा सुविधा, कसूर, सजाय र पुनरावेदन तथा पत्रकार कल्याण कोष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ तार्किक (र्यासनल) र मिश्रित (मिक्स्ड) पद्धतिबाट तयार गरिएको आधारमा नयाँ विधेयकको अवधारणा विकास गरिएको हो। अवधारणापत्रअनुसार प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनका लागि छुट्टै नयाँ संरचना आवश्यक नपर्ने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत नै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक तर्जुमाको क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग आवश्यक राय, सुझाव र परामर्श लिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८३, बिहीबार
