काठमाडौं ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले नयाँ दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली ल्याउने तयारी अलपत्र परेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले २ दिन भित्र तयार पारेर ल्याउनु भनेर निर्देशन दिएकोमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २ महिना बितिसक्दा पनि पेश गर्न सकेको छैन्।
लामो समयदेखि छलफलमा रहेको उक्त पूर्वाधार नियमावलीको मस्यौदाको अन्तिम प्रारुप तयार भएपनि प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमा पठाउन नसकेको हो।
उक्त पूर्वाधार नियमावलीको मस्यौदामा सुधार र समायानुकुल परिवर्तन गर्न मन्त्रालयले नियामक निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। २०८३ असार ३२ गते पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले उक्त नियमावलीमा छलफल गर्न र विज्ञहरु तथा सरोकारबालाहरुको सुझाब समेटेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाउन सो पत्रमा भनिएको थियो।
तर प्राधिकरणले उक्त नियमावलीमा छलफल गरेकै एक महिना नाघिसक्दा पनि नियामकले नियमावली सम्पन्न गर्न सकेको छैन्।
उक्त नियामावलीको अवस्था के छ र प्रकृया कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले छलफलकै क्रममा रहेको गत शुक्रबार टेक्नोलोजीखबरलाई बताएका थिए।
“नियमावली मस्यौदा छलफलकै क्रममा छ र पुरा भएसँगै मन्त्रालयमा पठाईनेछ,” उनले भने। तर उक्त नियमावलीको मस्यौदा बोर्डमा छलफलमा छ वा अन्य प्रकृयामा छ भन्ने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिन चाहेनन्।
यसैबीच दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको मस्यौदा प्राधिकरण बोर्डबाट फेरी फर्किएको बताईएको छ। टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको जानकारीअनुसार उक्त नियमावलीलाई बोर्डले केहि दिनअघि फिर्ता गरिदिएको हो।
“उक्त नियमावली बोर्डमा छलफल भएर पास हुनुपर्नेमा फेरी फिर्ता गरिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “नियमावलीमा त्रुटीहरु देखिएको भन्दै फिर्ता गरिएको बताईएको छ।”
मन्त्रीले दुई दिनमा पेश गर्नु भनेको उक्त नियमावलीलाई नियामक निकायले दुई महिना भईसक्दा पनि पेश नगर्दा शंका उब्जिएको छ। यसले सरकारको विज्ञको रुपमा रहेको नियामक निकायकै क्षमतामा प्रश्न आउनसक्ने प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ।
“मन्त्रीजीले दुई दिनमा पेश गर्नु भनेको नियमावली २ महिनामा पनि नपठाउँदा सिधै मन्त्रीलाई हेपेको देखिन्छ, यस्तो तरिकाले आगामी दिनमा अन्य नीतिगत विषयका निर्णयहरुमा पनि असर पार्न सक्छ,” स्रोतको दाबी छ।
तत्कालिन समयमा टेक्नोलोजीखबरले पाएको सो नियमावली मस्यौदामार्फत, सरकारले तीन किसिमका पूर्वाधार कम्पनीहरु ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। सरकारले ठूला पूर्वाधार, साना पूर्वाधार र ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्कको लागि अर्को पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाको अनुमति दिने देखिन्छ।
यसमध्येपनि सरकारले ठूला पूर्वाधारमा २ ओटा कम्पनी, ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्कका लागि एउटा र साना पूर्वाधार निर्माणको लागि एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिईने नियमावलीको नियम ४ मा लेखिएको छ।
सरकारले बिचमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर संख्या थप्न सकिने सुविधाजनक प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
हाल उक्त प्रावधानहरुमा केहि प्रमुख परिवर्तनहरु गरिएको स्रोतको भनाई छ।
उक्त नियमावली पारितभएसँगै दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीहरुलाई अनुमति पत्र जारी गर्न सकिने र त्यसले अहिले देखिएका भद्रगोल र अव्यवस्थित दूरसञ्चार पूर्वाधारहरुलाई नियमन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि सञ्चार मन्त्री र उर्जा मन्त्री थन्किएका नियम कानूनहरु नल्याई हचुवाको भरमा इन्टरनेटको तार काट्दै हिँडेको विषयमा टेक्नोलोजीखबरले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यसबेला नियम कानुन नल्याई तार काट्ने काम गरेको भन्दै मन्त्रीहरुको आलोचनासमेत भएको थियो।
त्यसलगत्तै सञ्चारमन्त्रीको चासोमा पूर्वाधार नियमावली मस्यौदाको विषय सोधखोज गर्दै काम अगाडि बढेको थियो।
यसअघि उक्त नियमावली सञ्चार मन्त्रालयमै वर्षौसम्म थन्किएर रहेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
तर नियमावली आउनै समय लाग्दा यसले सरकार र सञ्चारमन्त्री डा. तिमल्सिनाकै कार्यसम्पादनमा पनि असर पुग्नसक्ने संभावना देखिएको छ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८३, सोमबार
