सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि राष्ट्रिय दैनिकबाट दररेट माग्दै सडक विभाग

काठमाडौं ।

सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, पोखराले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुबाट दररेट मागेको छ।

कार्यालयअन्तर्गतको कालीगण्डकी कोरिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना), जोमसोमले दररेट पेस गर्न सम्बन्धित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी तथा सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको हो।

यसअघि सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिनुपर्ने निर्णय गरे पनि नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन र सूचना दिने सरकारको विभेदकारी निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८३ असार ३० गते उक्त निर्णय खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो।

यसै फैसलालाई उल्लेख गर्दै कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावना अनुरूप सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रकाशन गरिएको जनाएको छ।

सूचनामा कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित हुने तथा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाका लागि सम्बन्धित पत्रिकाले आफ्नो दररेट पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दररेट पेस गर्दा प्रत्येक राष्ट्रिय दैनिकको छुट्टाछुट्टै दररेट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

दररेटमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म छुट उल्लेख गर्नुपर्ने र छुटपछिको दरसमेत पेस गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ। दररेट इमेल वा कार्यालयमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ।

यसअघि विज्ञापन बोर्डको सूचीकृत तथा नवीकरण भएका पत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी र अन्य सञ्चारमाध्यमले सूचीकृत तथा नवीकरणको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

कार्यालयले प्राप्त दररेटमध्ये राष्ट्रिय दैनिकमा सबैभन्दा कम अंक कबोल गर्ने सेवा प्रदायकसँग आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का बाँकी सूचना प्रकाशन गर्न सम्झौता गरिने जनाएको छ।

दररेट पेस गर्ने अन्तिम समय सूचनामा असोज ७ गते मध्याह्न १२ बजेसम्म तोकिएको छ। दररेट कालीगण्डकी कोरिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना), जोमसोम, मुस्ताङमा लिखित सिलबन्दी वा इमेलमार्फत पेस गर्न सकिनेछ।