काठमाडौं ।
भारतमा १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतमा उजुरी दर्ता गरिएको छ। उजुरीमा बालबालिकालाई हानिकारक अनलाइन सामग्री र डिजिटल लतबाट जोगाउन कानुनी व्यवस्था बनाउन पनि माग गरिएको भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले उल्लेख गरेको छ।
उजुरीमा मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय र न्यायाधीश तेजस कारियाको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि भएको छ। यद्यपि, न्यायाधीश कारियाले आफूलाई मुद्दाबाट अलग गरेका छन्। अब यो मुद्दा अर्को इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाइने अपेक्षा गरिएको छ।
उजुरी तीन वर्षीया बालिकाकी आमा कीर्ति दुआ र बालरोग विशेषज्ञ डा. शरद गुप्ताले दायर गरेका हुन्। भारत सरकारका इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, महिला तथा बाल विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा मेटा, गुगल, टेलिग्राम, स्न्याप र एक्सलगायत प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
उजुरीमा बालबालिका यौनजन्य तथा उमेरअनुसार अनुपयुक्त सामग्री, साइबर बुलिङ र लत लगाउने प्लेटफर्म डिजाइनका कारण मानसिक, भावनात्मक तथा शारीरिक रूपमा प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। भारतमा सूचना प्रविधि ऐन, आईटी नियम, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐनलगायत कानुन भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार
