काठमाडौं ।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफूलाई नेपाली स्वामित्वको कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न तयार रहेको घोषणा गर्दै त्यसका लागि सरकारले आफ्ना विवादित निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मिति फागुन ६, २०८० र भदौ १३, २०८१ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका शर्तहरु गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण रहेकोले सोलाई पुनरावलोकन गरी नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, यसको भविष्यको सुनिश्चितता तथा विदेशी लगानीको संरक्षण र सम्बर्द्धन समेत गर्न निर्णय पुनरावलोकन आवश्यक रहेको एनसेलले जनाएको छ।
कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुनः पत्र बुझाउँदै शेयर कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिन र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो।
एनसेलले हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक तथा संस्थाको लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याएर कम्पनीलाई नेपाली स्वामित्वको बनाउन आफू सकारात्मक रहेको जनाएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, “एनसेलको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री तथा सोको नेपाली कानुन अनुसार अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको कानुन विपरितको निर्णय, उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नविकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको अन्याय पूर्ण शर्तहरु, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ भएको पश्चात्दर्शी दशौं संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुन सम्मत नभएको र उल्लेखित निर्णयहरुका कारण नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भई प्रचलित विदेशी लषनी तगा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरित हुने गरि गरिएको निर्णयले समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले उल्लेखित नेपाल सरकारका निर्णयहरु नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन जारी गरी पाउन तहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यस कम्पनीबाट २३ पुष २०८२ मा निवेदन गरिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय निर्देशन प्राप्त हुन नआएको हुँदा पुनः उक्त पत्र यसै साथ संलग्न गरि निवेदन बमोजिम पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं।”
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार आफू सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले आवश्यक कानुनी वातावरण बनेमा सर्वसाधारण नेपालीलाई आईपीओ जारी गरेर पनि नेपाली स्वामित्व विस्तार गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ।
कम्पनीले यसका लागि सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको दशौं संशोधनबाट थपिएको नियम ७क खारेज गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्को ६ फागुन २०८० को निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।
यस्तो भएको थियो
एनसेलले आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताले एनसेलको शेयर नभई शेयरधनी कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन मात्र भएको दाबी गर्दै उक्त कारोबारलाई कानुनबमोजिम मान्यता दिन सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सबै कागजात उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाइसकिएको छ भने दुई वर्षदेखि कम्पनी निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा छ।
एनसेलले यसअघि २३ पुस २०८२ मै प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत निकायलाई पनि यिनै विषयमा पत्र बुझाएको उल्लेख गर्दै हालसम्म कुनै निर्णय नभएकाले पुनः ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कानुनबमोजिम गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अब आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने समय आएको देखिन्छ।
कम्पनीले २५ वर्षपछि पनि मोबाइल सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गरिए नेपाली स्वामित्व विस्तारसँगै फाइभजी, सिक्सजी, डेटा सेन्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायत अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। त्यसका साथै सेवा अवरुद्ध नहुने, विदेशी लगानीको वातावरण सुदृढ हुने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने र राज्यको राजस्व स्रोत सुरक्षित रहने दावी गरेको छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०८३, बिहीबार
