काठमाडौं ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का कारण सन् २०३० सम्म विश्वको कुल विद्युत खपतको ३ प्रतिशतसम्म हिस्सा एआईले उपभोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
डाटा सेन्टरहरूको बढ्दो ऊर्जा र स्रोत आवश्यकताबारे उठ्ने चिन्तालाई कम गर्न एआई प्रणालीहरू समयसँगै अझ प्रभावकारी बन्ने र कम स्रोत प्रयोग गर्ने तर्क प्रायः दिइन्छ। तर संयुक्त राष्ट्रसंघको नयाँ प्रतिवेदनले यस्तो सोचलाई भ्रमपूर्ण निष्कर्षका रूपमा चित्रण गर्दै एआईका वातावरणीय लागतहरूबारे चेतावनी दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्म एआईको ऊर्जा खपत दोब्बर हुन सक्नेछ, जसले विश्वको कुल विद्युत खपतको ३ प्रतिशत प्रयोग गर्नेछ। यसबाट उत्पन्न हुने कार्बन उत्सर्जन बेलायतको वार्षिक उत्सर्जन बराबर हुन सक्ने र शीतलीकरणका लागि आवश्यक पानीको मात्रा विश्वको सम्पूर्ण जनसंख्याको वार्षिक खानेपानी आवश्यकताभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले एआईको प्रयोग “जेभोन्स विरोधाभास” अनुसार बढ्ने पनि उल्लेख गरेको छ। यस सिद्धान्तअनुसार कुनै स्रोतको प्रयोगमा प्रविधिगत सुधार र दक्षता बढेपछि त्यस स्रोतको कुल खपत घट्नुको सट्टा बढ्न सक्छ।
यो सिद्धान्त अर्थशास्त्री विलियम स्ट्यान्ली जेभोन्सको नामबाट चिनिन्छ।
उनले १९औँ शताब्दीको इंग्ल्याण्डमा कोइलाको प्रयोग अध्ययन गर्दा दक्षता बढे पनि कुल खपत नघटेको, बरु लागत घटेपछि प्रयोग र माग दुवै बढेको निष्कर्ष निकालेका थिए।
प्रतिवेदनका अनुसार एआई मोडेलहरू सस्ता र आकर्षक बन्दै जाँदा नयाँ प्रयोगका क्षेत्रहरू खुल्नेछन् र प्रयोगको मात्रा बढ्नेछ। यसले दक्षताबाट प्राप्त हुने ऊर्जा बचतलाई कम गर्न वा पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सक्नेछ।
लाइभसाइन्सका अनुसार यस जोखिमबाट बच्न प्रतिवेदनले पारदर्शिता, डिजाइनमै दक्षता, समानता र न्याय, सम्पूर्ण जीवनचक्रको जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा दिगो प्रयोगमा आधारित जिम्मेवार एआई प्रयोगको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै डाटा सेन्टरहरूले साउदी अरेबियाले प्रयोग गर्ने बराबर विद्युत खपत गरेका थिए। साउदी अरेबिया विश्वको ११औँ ठूलो विद्युत उपभोक्ता राष्ट्र हो।
यदि सन् २०३० सम्म विद्युत खपत अनुमानअनुसार दोब्बर भयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने कार्बन उत्सर्जनलाई सन्तुलनमा ल्याउन १० वर्षसम्म हुर्काइएका ६.७ अर्ब रूख आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी डाटा सेन्टरहरूलाई ९.३ ट्रिलियन लिटर पानी र मेक्सिको सिटीको क्षेत्रफलभन्दा झन्डै १० गुणा बढी जमिन आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले एआई उद्योगभित्रको संरचनात्मक असमानतामाथि पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। हाल केवल ३२ राष्ट्रमा एआईसम्बन्धी क्लाउड पूर्वाधार रहेको र त्यसको ९० प्रतिशत क्षमता अमेरिका र चीनमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
एआई प्रणाली विकास र नियन्त्रण गर्ने देशहरू तथा ती प्रणाली प्रयोग मात्र गर्ने देशहरूबीच डिजिटल विभाजन झन् बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ।
खनिज उत्खनन र विद्युतीय फोहोरको वातावरणीय भार भने प्रायः उपभोक्ता देशहरूले बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार एआईको वातावरणीय प्रभाव मुख्यतः यसको प्रयोगको मात्रा र प्रयोगको तरिकाले निर्धारण गर्छ। पाठ, कोड, तस्बिर वा भिडियो उत्पादनजस्ता विभिन्न कार्यका लागि आवश्यक कम्प्युटिङ क्षमता फरक हुने भएकाले ऊर्जा खपत पनि फरक हुन्छ।
कुन एआई मोडेल प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ, किनकि विभिन्न एआई प्रणालीका ऊर्जा र वातावरणीय लागतहरू फरक–फरक हुन्छन्।
प्रतिवेदनले खनिज स्रोतको उत्खननदेखि पुनःप्रयोग र सुरक्षित व्यवस्थापनसम्म सम्पूर्ण मूल्य शृंखलामा जिम्मेवार व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएको छ।
साथै एआई विकासमा वातावरणीय प्रभावको विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई अनिवार्य बनाइनुपर्ने र जलवायु तथा ऊर्जा योजनामा भविष्यको एआई मागलाई समावेश गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढ्दै गइरहेका कारण जिम्मेवार एआई प्रयोग अझ महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
उदाहरणका रूपमा न्यूजिल्याण्डले राष्ट्रिय एआई रणनीति र सार्वजनिक सेवा एआई ढाँचा लागू गरेको छ भने अस्ट्रेलियाले पनि सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि एआई प्रयोगलाई आफ्नो राष्ट्रिय योजनामा समावेश गरेको छ। तर दुवै देशले अपनाएको हल्का नियामक दृष्टिकोणले एआईका बढ्दो वातावरणीय लागतलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगर्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनले प्राकृतिक वातावरण अर्थतन्त्र, संस्कृति र मानव कल्याणको आधार भएकाले एआई नवप्रवर्तनको वर्तमान मोडेल पुनर्विचार गरी दिगो प्रविधि भविष्यतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रकाशित: ११ असार २०८३, बिहीबार
