काठमाडौं ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई अध्ययन गरी सुझाव दिन सम्बन्धित सबैका लागि आह्वान गरेको छ। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१औं दिनदेखि लागू हुनेछ।
मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा प्राविधिक शिक्षालयसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा श्रम बजारको आवश्यकता र सीप नक्साङ्कनको आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ। यसरी हस्तान्तरण भएका प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नेछ।
प्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ। हस्तान्तरण भएको प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था नहुँदासम्म प्रदेश सरकारको सिफारिसमा परिषद्ले त्यस्तो शिक्षालयको सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएको भए सोसमेतको प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा सरहको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सिपमूलक तालिमसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ।
यसरी हस्तान्तरण भएका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नेछ।
प्राविधिक शिक्षालयको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा स्थानीय कानूनमा व्यवस्था नहुँदासम्म स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले त्यस्तो शिक्षालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
यस ऐन बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका प्राविधिक शिक्षालयले श्रम बजारको आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा तोकिए बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम र स्थान परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ। साथै प्रदेश परिषद्ले यस ऐन बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका प्राविधिक शिक्षालयको श्रम बजारको आवश्यकता, विद्यार्थी संख्या, पुर्वाधार तथा नक्साङ्कनको आधारमा शिक्षालय तथा शैक्षिक कार्यक्रम गाभ्न वा खारेज गर्न सक्नेछ।
मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि [email protected] मा ईमेल गर्न वा ९८५११७२७३२ मा फोन गर्न सुझाएको छ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
