काठमाडौं ।
महालेखापरीक्षक कार्यालय को आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत रु.७३ करोड ४४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकोले जरिवानासहित असुल गर्न भनिएको छ।
यस्तै विभिन्न ४५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ४ प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी रु. ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार र जरिवाना दाखिला नगरेको देखिएको छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न ४५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पेस गरेको २०८०।८१ को वित्तीय विवरणअनुसार कुल आय रु.८ अर्ब ८४ करोड २१ लाखको ४ प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी रु. ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार र जरिवाना दाखिला नगरेको हुँदा सो रकम असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ।
“त्यस्तै दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा यो वर्ष १ सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत रु.७३ करोड ४४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकोले थप दस्तुरसमेत यकिन गरी असुल गर्नुपर्दछ,” प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
