काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र लिएका १३ सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा दाखिल गर्नुपर्ने दस्तुर बापतको रकम नतिरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार १३ सेवा प्रदायकले २०८०।८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आय रु. ८ अर्ब १० करोड ९५ लाखको २ प्रतिशतले हुने शुल्क रु.१६ करोड २१ लाख र सोको जरिबाना यकिन गरी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने सुझाब दिईएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र दस्तुर जम्मा नगरेमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिबाना असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
महालेखाकाअनुसार, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त २६१ सेवा प्रदायकमध्ये १३ सेवा प्रदायकले २०८०।८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आय रु. ८ अर्ब १० करोड ९५ लाखको २ प्रतिशतले हुने शुल्क रु.१६ करोड २१ लाख र सोको जरिबाना यकिन गरी कोषमा दाखिला गरेका छैनन्।
त्यस्तै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को १३ (झ) मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत लिने शुल्क तथा ऐनको दफा ४२ मा त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यसका साथै प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायकलाई सेवा शुल्क स्वीकृत गरेकोमा ब्याण्डविथ प्याकेज मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क छुट्याई महसुल दर तोकेको नदेखिएको महालेखाको ठहर छ।
प्राधिकरणले ब्याण्डविथ प्याकेजमा मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक ब्याण्डविथ प्याकेज बनाई सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई बिक्री गरे नगरेको सम्बन्धमा प्राधिकरणले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
