काठमाडौं ।
स्थानीय निकायहरुले आफूले किनेको सफ्टवेयर पनि प्रयोग नगरेको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १५ स्थानीय तहले आफूले किनेको सफ्टवेयरनै उपयोग नगरेका हुन्।
नेपाल सरकारबाट जारी सूचना प्रविधि प्रणाली ( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं.४.१ अनुसार, कुनै सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणालीसम्बन्धी कागजात तयार गरी मानक अनुरूप भए नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर १५ स्थानीय तहले रु.७७ लाख ९ हजारको सफ्टवेयर किनेर पनि प्रयोग नगरेको भनिएको छ।
“यो वर्ष १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नविकरणमा रु. ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार खर्च गरेकोमा १५ स्थानीय तहले रु.७७ लाख ९ हजारको सफ्टवेयर प्रयोग गरेको देखिएन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर कुन-कुन १५ ओटा स्थानीय तहले सफ्टवेयर प्रयोग गरेनन भन्ने सो प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरिएको छैन्।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
