इटालीको प्रतिस्पर्धा नियामक संस्था अटोरिटा गारान्टे डेला कन्कोरेन्जा ए डेल मर्काटो (एजीसीएम) ले यस वर्षको सुरुआतमा टेलिकम कम्पनीहरूबीच भएको सम्झौतामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उक्त सम्झौताले बजार प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने विभिन्न कारणहरू एजीसीएमले उल्लेख गरेको छ।
यो समाचार टीआईएम र फास्टवेबका लागि झट्का बन्ने देखिएको छ। दुवै कम्पनीले जनवरीमै नियामक स्वीकृति आवश्यक पर्ने स्वीकार गरेका थिए, तर उनीहरूले सहज स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरेका थिए। विशेषगरी प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू विण्डट्रे र इलियाडले पहिले नै फरक होलसेल मोडेलअन्तर्गत फाइभजी नेटवर्क शेयरिङ गरिरहेका कारण यो प्रक्रिया औपचारिकतामै सीमित हुने अनुमान गरिएको थियो।
तर टेलिकम्स डटकमका अनुसार नियामकले त्यस्तो दृष्टिकोण राखेको देखिएको छैन।
एजीसीएमले होलसेल र रिटेल मोबाइल नेटवर्क दुवै क्षेत्रमा टीआईएम र फास्टवेब क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो कम्पनी भएको उल्लेख गरेको छ।
सम्झौता लागू हुने ३५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका नगरपालिकामा यी दुई कम्पनीको संयुक्त होलसेल पहुँच र कल ओरिजिनेसन बजार हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने एजीसीएमले जनाएको छ। रिटेल बजारमा संयुक्त हिस्सा ५५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नेछ भने व्यवसायिक क्षेत्रमा यो ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने बताइएको छ।
टीआईएम र फास्टवेब बीचको सम्झौतामा आरएएनका प्रायः सबै सक्रिय र निष्क्रिय संरचना साझेदारी गर्ने योजना समावेश छ। साथै मल्टि-अपरेटर कोर नेटवर्क (एमओसीएन) मोडेलमार्फत आफ्नो सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम पनि साझेदारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको एजीसीएमले जनाएको छ। कम्पनीहरूले सार्वजनिक रूपमा धेरै विवरण नदिए पनि नियामकसँग थप जानकारी रहेको देखिन्छ।
एजीसीएमका अनुसार एमओसीएन मोडेलमा आधारित नेटवर्क शेयरिङ अन्य मोडेलभन्दा बढी संवेदनशील हुन्छ। किनभने यसमा मोबाइल अपरेटरहरूले आफ्नो आरएएन योजना रणनीतिका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू साझेदारी गर्छन्, जुन उनीहरूको प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक साधन हो।
यद्यपि विणुडट्रे र इलियाडको नेटवर्क शेयरिङ साझेदारी पनि एमओसीएन मोडेलमै आधारित भएकाले बजारमा यसको उदाहरण पहिले नै रहेको छ।
एजीसीएमले स्पेक्ट्रम स्वामित्वबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यी दुई कम्पनीसँग मिलेर कम्तीमा ५८० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको, जुन सम्बन्धित क्षेत्रमा मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि छुट्याइएको कुल स्पेक्ट्रमको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो।
साथै, नेटवर्क शेयरिङ सम्झौताको दायरा हेर्दा भविष्यमा हुने स्पेक्ट्रम वितरण प्रक्रियासम्म पनि यो व्यवस्था कायम रहने सम्भावना रहेको नियामकले जनाएको छ।
यसले कम्पनीहरूबीच संवेदनशील जानकारी आदानप्रदान हुन सक्ने, स्पेक्ट्रमका लागि आक्रामक प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा कमजोर हुन सक्ने वा लिलामीमा सहभागी कम्पनीहरूबीच समन्वय बढ्न सक्ने एजीसीएमको भनाइ छ। यस्ता गतिविधिले देशलाई आर्थिक रूपमा असर पार्न सक्ने संकेत गरिएको भए पनि एजीसीएमले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसो भनेको छैन।
