काठमाडौं ।
नेपालमा सन् २०२५ को सेप्टेम्बरसम्म कुल सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनहरू १ हजारभन्दा बढी पुगेका छन्। यीमध्ये धेरैजसो विद्युतीय सवारीको आधिकारिक बिक्रेताहरुहरुले सञ्चालन गरेका पाइएको छ।
यो आँकडा हालै नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौतीहरू र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिदेशक राजिव पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) निर्मला गुरुङ, सोही मन्त्रालयका उपसचिव सुशीला पौडेल दाहाल, सोही मन्त्रालयका सि.डि.ई शंकर सिंह धामी सदस्य रहेका थिए। यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राखिएको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार बिशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भी.जी.अटोमोबाइल लगायतले लगभग २५० वटा, एमएडब्लू वृद्धिले १६० वटा, साईमेक्स ईंकले ७० वटा, दीगो प्रा.ली.ले १०० वटा, शशीला मोटर्सले ७० वटा, लक्ष्मी हुण्डाईले ४५ वटा, विदयुत प्राधिकरणले ४२ बटा, सिप्रदी प्रा.ली.ले ३६ वटा, सि.जी.मोटर्सले २० वटा तथा त्रिवेणी ग्रुपले १७ वटा चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापना गरेको देखिन्छ।
यसमध्ये अधिकांश स्टेशन काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर लगायतका मुख्य सहर क्षेत्रहरुमा केन्द्रित छन्। सवारी बिक्रेताहरुले आफूले बिक्री गरेको सवारीको लागि मात्र यस्ता स्टेशनहरु स्थापना गर्ने भएकोले यसले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन।
‘नेपालमा प्रचलनमा रहेका दुई किसिमका चार्जरहरुमध्ये सीसीएस२ चार्जर भारत लगायतका मुलुकबाट आयातित सवारीलाई मात्र उपयुक्त हुन्छ भने जीबी/टी मापदण्डका चार्जर चीनवाट आयातित सवारीकोलागि मात्र मिल्ने खालका हुने हुनाले थप समस्या भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तथ्याङ्कमा हेर्दाः राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँमा चार्जिङ सुविधा अपर्याप्त रहेकोले विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक सवारीको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन तथा लामो दूरी यात्रा सकस भएको देखिन्छ।
यसलाई सुधार गर्न नीजि – सार्वजनिक (पीपीपी) मोडेलमा ठूलो संख्यामा स्मार्ट चार्जिङ नेटवर्क आवश्यक देखिन्छ।
पछिल्लो समय नेपालमा स्मार्ट ईभी चार्जिङ स्टेशनहरुको माग बढेको भए तापनि माँग अनुसारको आपुर्ति हुन सकेको नदेखिएको कार्यदलको ठहर छ ।
विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशनहरुको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना बार्षिक कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ । तर नेपालमा आयात हुने सवारीहरुको माँगलाई धान्नको लागि यो पर्याप्त छैन।
देशको आर्थिक सुधारमा योगदानकोलागि ग्रामीण क्षेत्रको मध्यमवर्गीय जनतासम्म सार्बजनिक सवारीको रुपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण र लोडसेडिङको समस्या पूर्णरुपमा हटाउनु प्रमुख चुनौति रहेको छ।
देशहरुको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको सवारी कर प्रदेश पिच्छे फरक फरक रहेको देखिन्छ। यसरी सवारीको बार्षिक करको दरमा रहेको फरकलाई सम्बोधन गरी एकरुपता कायम गर्न सकेमा उपभोक्ताहरु यसप्रति झन आकर्षित हुने देखिन्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा फास्ट चार्जरहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले २०२५ मे २१ सम्ममा करिब ७५० चार्जिङ स्टेशनहरूको स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनहरूको लागि महसुलमा अनुदान दिएको छ भने निजी चार्जरहरूका लागि मिटरअघिका स्तरोन्नति र अन्य सहजीकरण पनि गरिरहेको छ।
ईभी चार्जिङ स्टेशनहरुको लागि प्राधिकरण ले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ७ प्रमुख ठाउँहरूमा पूर्वाधार विस्तारका लागि रु. १ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ तर नेपालमा आयात हुने सवारीहरुको मागलाई धान्नको लागि यो पर्याप्त देखिँदैन।
प्रकाशित: १६ बैशाख २०८३, बुधबार
