सञ्‍चारमन्त्री तिमल्सिनाको एक महिनाः ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेदेखि लाइसेन्स छपाईमा तिब्रतासम्म

काठमाडौं ।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाको पदबहाली भएपश्चात मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट एक महिनामा फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार्न ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने देखि चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाईमा तिब्रतासम्मका कार्यहरु भएका छन्।

मन्त्री तिमल्सिनाको सचिवालयकाअनुसार मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यहरु गरेको छ।

उक्त विवरणमा सवारी चालक अनुमति पत्र (Smart Card) छपाईमा तीव्रता र हुलाक टिकटको छपाई, हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण अन्तर्गत सरकारी कुरियर सेवा (Government Courier Service), दूरसञ्चार सेवामा सुधार र गुणस्तर अभिवृद्धि, डिजिटल नेपाल र सूचना प्रविधि, शासकीय सुधारात्मक कार्य तथा प्रचार प्रसार र अन्य सुधारात्मक कार्यहरु गरिएको उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाइमा देखिएको लामो समयदेखिको ढिलाइ अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिएको छ । अब नयाँ निवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत लाइसेन्स छपाइ गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताअनुसार १२ लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । थप १७ लाख थान पुराना लाइसेन्स असार मसान्तभित्र छाप्ने गरी विभाग र केन्द्रबीच नयाँ सम्झौता भएको छ । यसैगरी ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाइ गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले ‘सरकारी कुरियर सेवा’को अवधारणा अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत राहदानी अब नागरिकको घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मी जिल्लामा सेवा उपलब्ध गराइएको छ । गोरखा, सङ्खुवासभा, सिन्धुली र सप्तरीमा समेत सेवा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकलाई स्थानीय तहसम्म नजिकबाट सेवा दिन हालको पाँच अङ्कको पोस्टल कोडलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार सात अङ्कको प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवामा उपभोक्तामैत्री सुधार गरिएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । जसअनुसार प्रिपेड मोबाइल सेवाका सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन पुर्याइएको छ । नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरूको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने ‘पे–एज यु–गो’ प्रणालीलाई परिमार्जन गरी ग्राहकले आफैँ त्यो सुविधा जारी राख्ने वा बन्द गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ । ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्वसूचना दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

मन्त्रालयले फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जनाएको छ । साथै मोबाइल सेवाका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरी फाइभजी विस्तारको मार्गप्रशस्त गरिएको छ । सबै सेवाहरूलाई अनलाइन बनाउने तथा ‘वान टाइम केवाइसी’ लागू गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा ग्राहक सेवा डेस्क स्थापना गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने काम सुरु गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत नागरिक एप मा नयाँ सेवा थपिएका छन् । नागरिक एपमा प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र तथा लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको छ । एपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेमोग्राफिक डाटा व्यक्तिको सहमतिमा क्युआर कोड स्क्यान गरी ‘अटोफिल’ हुने प्रणाली राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रणालीसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी एक महिनाभित्र गरिएका उपलब्धिहरू यस्ता छन्ः

• सवारी चालक अनुमति पत्र (Smart Card) छपाईमा तीव्रता र हुलाक टिकटको छपाईः
• नयाँ निवेदनको हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको।
• सम्झौता बमोजिम १२ लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई कार्य सम्पन्न गरिएको।
• थप १७ लाख थान पुराना सवारी चालक अनुमतिपत्र असार मसान्तसम्म छपाई सम्पन्न गर्न विभाग र केन्द्रबीच हालै सम्झौता सम्पन्न भएको।
• ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाई गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको।
• हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण अन्तर्गत सरकारी कुरियर सेवा (Government Courier Service)
• हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’ का रूपमा विकास गरी राहदानी घरमै पुर्‍याउने कार्य शुरु भएको।
• कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मीमा राहदानी घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको।
• गोरखा, संखुवासभा, सिन्धुली, सप्तरी जिल्लामा समेत सो सेवा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• नागरिकलाई नजिकबाट सेवा पुर्‍याउन हाल भएको 5 अङ्कको पोष्टल कोडलाई संघीय संरचना बमोजिम 7 अङ्कको कोड निर्माण/परिमार्जन गरी स्तरोन्नती गरिएको।
• दूरसञ्चार सेवामा सुधार र गुणस्तर अभिवृद्धिः
• प्रिपेड सेवाको ‘सबै प्याकेज‘ को अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन गरिएको।
• नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरूको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतःब्यालेन्स काटिने अवस्था (Pay-As-You-Go) प्रणालीलाई परिवर्तन गरी PAYG Enable वा Disable को छनौट सुविधा प्रदान गरिएको।
• ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्व-सूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको।
• 4G सेवाको गुणस्तर सुधार्न ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप २x५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको।
• मोबाइल सेवाका लागि ३३००-३७०० मेगाहर्ज ब्याण्ड खुला गरी 5G प्रविधि विस्तारको मार्गप्रशस्त गरिएको।
• सबै सेवालाई अनलाई गर्ने र “वान टाईम केवाईसी” (One Time KYC) लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको कार्यालयहरुमा Customer Service Desk स्थापना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावककारी बनाउने कार्य शुरु गरिएको।
• डिजिटल नेपाल र सूचना प्रविधिः
• ट्रयाकिङ्ग सहित प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा सहित version 0.94 अपडेट नागरिक एपमा थप भई सकेको।
• एपमा रहेको National ID को Demographic Data व्यक्तिको सहमतिमा QR कोड स्क्यान गर्दा Auto-fill हुने गरी राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा पठाउनका लागि API को व्यवस्था गरिएको।
• Government Integrated Office Management System (GIOMS) लाई प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रारम्भ भएको।
• नेपाल सरकारको एकीकृत वेबसाइटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पहुँचयोग्य बनाउन शुरु गरिएको ।
• एकीकृत वेवसाईट व्यवस्थापन प्रणाली (GWIMS) सञ्चालन गर्न ३० वटा निकायका IT सम्पर्क कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको।
• ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत बन्द गरिएको।
• राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत सरकारी निकायहरूको Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) Security Audit गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइएको र SIEM Tool मार्फत सुरक्षा अनुगमनलाई सुदृढ बनाइएको।

• शासकीय सुधारात्मक कार्यः
• मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ (Zero Pending File Week) सञ्चालन गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न शुरु गरिएको।
• कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरी कार्यान्वयन गरिएको।
• मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको।
• Business Process Re-engineering (BPR) मार्फत सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटोछरितो तथा परिणाममुखी बनाउनका लागि कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली शुरु गरिएको।
• मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट संकलन हुने गैरकर राजस्व वृद्धिका लागि सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको।
• मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको “सूचना प्रविधि विधेयक” र “साइबर सुरक्षा विधेयक” को मस्यौदा सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको।

• प्रचार प्रसार र अन्य सुधारात्मक कार्यः
• रेडियो नेपालमार्फत लोपोन्मुख आठपहरीया राई र मुडियारी भाषा सहितको थप समावेशी कार्यक्रम प्रसारण शुरु गरिएको।
• नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोदेखि नयाँ संसद भवनसम्म उच्च गुणस्तरको लाइभ प्रसारणका लागि अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको।
• सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारीका अनाधिकृत विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समन्वय गरी नियमन गर्ने कार्य शुरु गरिएको।

यस एक महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा र जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने गरी कामको थालनी गरेको सचिवालयले जनाएको छ।