काठमाडौं ।
कुनै समय कनेक्टिभिटी र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा मानिने नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले तीव्र प्रविधिगत परिवर्तन, आर्थिक बोझ र पुराना कानुनको दबाबका कारण संकटमा परेको छ।
एक दशक लामो अध्ययनले ओटीटी (ओभर-द-टप) प्लेटफर्महरूको वृद्धि, उच्च कर र नियामकीय ठहराव अर्थात धेरै पुराना नीति नियमले उद्योगलाई पुनःआकार दिएको, यी तीनवटै मिलेर ‘ट्रिपल थ्रेट’ अर्थत् तीन गुणा जोखिम बनेको र यसले सेवा प्रदायकहरूलाई कमजोर बनाएको तथ्य उजागर गरेको छ।
सबैभन्दा ठूलो असर व्हाट्सएप, भाइबर र मेसेञ्जरजस्ता ओटीटी सेवाहरूबाट देखिएको छ जसले परम्परागत भ्वाइस कल र एसएमएसलाई क्रमशः विस्थापित गरेका छन्।
हालै साइन्स डिरेक्ट नामक जर्नलमा पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सञ्चार विभागका मधु सुदन दाहालले लेखेको ‘टेलिकम अण्डर प्रेसर: एनालाइजिङ द ट्रिपल थ्रेट अफ ओटीटी हाइ फीज/ट्याक्सेज एण्ड पोलिसी ग्याप इन नेपाल’ नामक आलेखमा २०१४ देखि २०२४ बीच भ्वाइस आम्दानी करिब ३७ प्रतिशतले घटेको, सक्रिय प्रयोगकर्ता ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको र एसएमएसको प्रयोग नगण्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
स्मार्टफोनको वृद्धि र सस्तो डाटा प्याकेजले यो परिवर्तनलाई तीव्र बनाएको छ जसले एउटा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ: डाटा प्रयोग ८०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्दा पनि नाफा घट्दै गएको छ।
आर्थिक विश्लेषणले ओटीटी प्लेटफर्महरूले दूरसञ्चारको भ्वाइस सेवाको विकल्पको रूपमा काम गर्छन्, तर सँगै डाटा मागलाई बढाउँछन्, जसले गर्दा पूर्वाधार खर्च सेवा प्रदायकहरूले नै व्यहोर्नुपर्छ तर त्यसअनुसार आर्थिक लाभ प्राप्त हुँदैन भन्ने देखाउँछन्।
दाहालका अनुसार आर्थिक दबाबले समस्या अझ बढाएको छ। नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले क्षेत्रमै उच्च कर तिर्नुपर्छ जसमा करिब आधा आम्दानी शुल्क, कर र लाइसेन्स खर्चमा जान्छ।
यस्तो अवस्थाले पूर्वाधारमा पुनःलगानी गर्ने क्षमता घटाएको छ जसका कारण विशेष गरी ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रमा सेवा गुणस्तर खस्किएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले घटेको छ, जसले विस्तार र नेटवर्क सुधार गर्ने क्षमतालाई थप कमजोर बनाएको छ।
आलेखमा उल्लेख भए अनुसार सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको नियामकीय ठहराव हो। नेपालको दूरसञ्चार ऐन र नियमहरू करिब तीन दशकअघि बनाइएका थिए जतिबेला मोबाइल सेवा सामान्य थिएनन्।
अहिले फाइभजीजस्ता प्रविधि पनि पुराना कानुनकै आधारमा लागू भइरहेका छन्। उता ओटीटी सेवा प्रदायकहरू भने स्पष्ट नियमन बिना सञ्चालन भइरहेका छन् र उनीहरूलाई दूरसञ्चार कम्पनीहरूको तुलनामा कम नियन्त्रण छ।
यस्तो असमान प्रतिस्पर्धाले साना सेवा प्रदायकहरू बन्द हुन थालेका छन्, देशभर अब दुई प्रमुख कम्पनी मात्र बाँकी छन्, र असफल परियोजनाहरूको दायित्व सरकारले लिनुपरेको छ।
‘कारण र परिणामको सम्बन्ध पनि स्पष्ट छ। सस्तो डाटा र स्मार्टफोनले ओटीटी प्रयोग बढाउँछ, जसले भ्वाइस र एसएमएसकोआम्दानी घटाउँछ; उच्च कर र शुल्कले पुनःलगानी घटाउँछ, जसले सेवा गुणस्तर कमजोर बनाउँछ; पुराना कानुन र असमान नियमनले बजारलाई सेवा प्रदायकविरुद्ध झुकाउँछ, जसले ठहराव र पतन निम्त्याउँछ’, दाहालले उल्लेख गरेका छन्।
यदि कानुन आधुनिकीकरण, अत्यधिक शुल्क घटाउने र सन्तुलित नियामकीय ढाँचा बनाउने जस्ता ठोस सुधार नगरिएमा यो क्षेत्र अझ कमजोर हुने जोखिम छ। नेपाललगायत सबै देशमा दिगो दूरसञ्चार क्षेत्र बिना डिजिटल समावेशिता र आर्थिक प्रगति सम्भव हुँदैन।
दाहालका अनुसार यो केवल प्रविधिले परम्परालाई प्रतिस्थापन गरेको कथा मात्र होइन यो नीति ढिलासुस्ती र आर्थिक दबाबले कसरी एउटा सफल उद्योगलाई बाँच्न संघर्ष गर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने चेतावनी पनि हो।
प्रकाशित: ७ बैशाख २०८३, सोमबार
