काठमाडौं ।
बेलायतले ५० करोड पाउण्डको ‘स्वतन्त्र एआई’ कोष सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारका अनुसार राज्यको केही सहयोगले देशलाई विश्वस्तरीय एआई नेतृत्वकर्ता बनाउन सकिने विश्वास गरिएको छ। प्रविधि सचिव लिज केण्डलले औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र अर्थात् ‘सोभरिन एआई’ पहल सुरु गर्नेछिन्।
यसअन्तर्गत ५० करोड पाउण्डको कोष स्थापना गरिनेछ, जसले सरकारी भेन्चर क्यापिटल जस्तै काम गर्नेछ। साथै, ‘एआई सुपरकम्प्युटर’ मा पहुँच, सरकारी खरिद अवसरमा प्रत्यक्ष सहभागिता, र नियामक नवप्रवर्तनलाई बुझ्न तथा आकार दिन सहयोग प्रदान गरिनेछ। यद्यपि कति रकम प्रत्यक्ष लगानीका रूपमा प्रयोग हुनेछ भन्ने अझ स्पष्ट नभएको टेलिकम्स डटकमले उल्लेख गरेको छ।
नियामक पक्षले भने सरकारले स्वतन्त्र बजारमा हस्तक्षेप गर्दा उठ्ने शंकालाई फेरि उजागर गर्छ। सामान्यतया राज्यले कुन कम्पनी सफल हुन्छ भनेर छनोट गर्न उपयुक्त नहुने र घरेलु व्यवसायलाई सहयोग गर्ने अन्य धेरै उपायहरू—जस्तै सार्वजनिक नीति, नियमन सुधार, र अनावश्यक हस्तक्षेप हटाउने—पनि उपलब्ध छन्।
यो कार्यक्रम वेभको कार्यालयमा सार्वजनिक गरिनेछ। कम्पनीका अनुसार उसले “एम्बडीड एआई मार्फत स्वचालित सवारी प्रविधिको भविष्य पुनःनिर्माण गरिरहेको छ।”
यस पहललाई सन्दर्भमा राख्दा वेभले यस वर्ष मात्र १ अर्ब २० करोड डलरको सिरिज डी लगानी उठाएको थियो जसले २०१७ देखि यसको कुल लगानी २ अर्ब ८० करोड डलर पुर्याएको छ। यो सफलता राज्यको प्रत्यक्ष सहयोगबिना हासिल गरिएको देखिन्छ।
सरकारले यस्तै कम्पनीहरूको विकास र सफलता बढाउन आफ्नो हस्तक्षेप उपयोगी हुने देखाउन खोजेको बुझिन्छ। साथै वेभजस्ता कम्पनीबाट सफलता प्राप्त गर्ने तरिका र घरेलु अवरोधबारे सिक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी घोषणामा भनिएको छ, “एआई युगमा बेलायतका लागि अवसर धेरै छन्, तर उच्च सम्भावना भएका धेरै कम्पनीहरू अनुसन्धानबाट व्यावसायिक सफलता हासिल गर्ने चरणमा पुग्न संघर्ष गरिरहेका छन्। सोभरिन एआईले यही खाडल पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ।” यसले बेलायतमा व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन रहेको संकेत पनि दिन्छ।
केण्डलले भनेकी छन्, “यदि एआई हाम्रो आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हो भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौं भने, यो कोष र यसको ठूलो लक्ष्य भविष्यका लागि सरकारले गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काममध्ये एक हुनेछ। हामी बेलायतमा विश्वास गर्छौं र आफ्ना नवप्रवर्तक तथा उद्यमीलाई समर्थन गर्दै यस प्रविधिको फाइदा सबैका लागि प्रयोग गर्नेछौं।”
यस पहलको व्यापक सन्दर्भमा एआई भविष्यमा महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक कारक बन्न सक्ने र बेलायतपछि पर्न नहुने स्वीकारोक्ति रहेको छ। पछिल्ला डेटा सेन्टरसम्बन्धी समाचारहरूले यस्तो जोखिम देखिएको संकेत गरेका छन्।
बेलायतमा एआई र अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी मन्त्री पनि रहेका छन्। कनिष्क नारायन गत सेप्टेम्बरमा उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए। सरकारले सबै सरोकारवालालाई सोभरिन एआई कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन दिन आह्वान गरेको छ।
प्रकाशित: ५ बैशाख २०८३, शनिबार
