काठमाडौं ।
भारतीय अदालतले इलन मस्कको सामाजिक सञ्जाल कम्पनी एक्सले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भएको छ जसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले आफ्नो प्लेटफर्ममा कन्टेन्ट (सामग्री) सेन्सर गर्न कानूनको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
संघीय गृह मन्त्रालयले गत वर्ष सुरु गरेको नयाँ वेबसाइट ‘सहयोग’ लाई आफ्नो सेन्सरशिप शक्ति विस्तार गर्न र सामग्री हटाउन प्रयोग गरिएको भनि उल्लेख गर्दै गत महिना एक्सले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो।
पोर्टलले सरकारी अधिकारीहरूलाई भारतको डिजिटल कानूनको “उल्लङ्घन” गर्ने ब्लकिङ अडर्स (आदेशहरू) जारी गर्न व्यापक शक्ति दिएको छ भन्ने एक्सले तर्क गरेको छ। यसले ‘सहयोग’ (नयाँ वेबसाइट) मा सामेल हुन बाध्य पार्न नसकिने बताएको छ, जसलाई यसले “सेन्सरशिप पोर्टल” भनि उल्लेख गरेको छ।
भारत सरकारले हानिकारक अनलाइन कन्टेन्ट (सामग्री) लाई रोक्नको लागि (ट्याकल गर्न) पोर्टल आवश्यक भएको बताएको छ।
अमेजन, गुगल र मेटा जस्ता अन्य अमेरिकी प्रविधि दिग्गजहरूले भने ‘सहयोग’ मा सामेल हुन सहमति जनाएका छन्।
‘सहयोग’ले आफूलाई एक्स र फेसबुक जस्ता कन्टेन्ट (सामग्री) मध्यस्थकर्ताहरूलाई सरकारी सूचना पठाउने प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न विकसित गरिएको पोर्टलको रूपमा वर्णन गर्दछ।
संघीय रेलवे मन्त्रालयले एक्सलाई “सयौं पोस्टहरू” हटाउन आदेश दिएपछि दक्षिणी राज्य कर्नाटकमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
यसमा दिल्लीमा भएको दुर्घटनाको भिडियोहरू समावेश थिए जसमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक जमघट कुम्भ मेलामा जाँदै गर्दा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो।
एक्सले आफ्नो निवेदनमा ‘पोर्टल र यस मार्फत जारी गरिएका आदेशहरू सरकारलाई सामग्री ब्लक गर्न अनुमति दिने मूल कानूनको दायरा भन्दा बाहिर पर्छन्’ भनि तर्क गरेको छ।
यस कानून अन्तर्गत, वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग आदेश हटाउने (टेकडाउन अडर्स) जारी गर्ने अधिकार भएता पनि सूचना दिने, सुनुवाइको अवसर दिने र कुनै पनि निर्णयको समीक्षाको लागि अनुमति दिने जस्ता उचित प्रक्रियाहरू पालना गरेपछि।
तर सरकारले यी प्रक्रियाहरूलाई बाइपास गर्दै अन्य कानुनी प्रावधानहरू मार्फत मनमानी रूपमा सामग्री हटाउने आदेश जारी गरिरहेको छ जसमा कुनै सुरक्षा छैन भनि एक्सले बताएको छ।
फलस्वरूप, “दशौं हजार स्थानीय प्रहरी अधिकारीहरू” सहित “अनगिन्ती” सरकारी अधिकारीहरूले “एकतर्फी र मनमानी रूपमा” आदेश जारी गरिरहेका छन्, एक्सले तर्क गरेको छ।
भारतको संघीय आईटी र गृह मन्त्रालयहरूले टिप्पणीको लागि बीबीसीले गरेको अनुरोधको जवाफ नदिएको उल्लेख छ।
अदालतमा, सरकारले आफ्नो कार्यहरू कानुनी भएको तर्क गरेको छ। यसले ब्लकिङ गर्ने आदेशहरू नपठाएको र गैरकानूनी कन्टेन्ट (सामग्री) विरुद्ध प्लेटफर्महरूलाई “सूचनाहरू” मात्र जारी गरिरहेको बताएको छ।
सरकारले ‘सहयोग’ प्लेटफर्मको बचाउ गर्दै यो “अनलाइनमा गैरकानूनी र हानिकारक कन्टेन्ट (सामग्री)को बढ्दो मात्रा” को कारणले “आवश्यकता” भएको बताएको छ।
‘सहयोग’ पोर्टलको ब्लकिङ संयन्त्रले “सेन्सरशिपमा उल्लेखनिय वृद्धि” भएकोले यो मुद्दा “महत्वपूर्ण” छ, डिजिटल अधिकार संगठन, इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसनका अपार गुप्ताले भने।
भारत सरकार र एक्सबीच विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन।
सत्तारुढ दलका प्रवक्ताको ट्वीटलाई “म्यानिपुलेटेड मिडिया” भने पछि, मस्कले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा अघि, सन् २०२१ मा दिल्ली प्रहरीले एक्स (तत्कालीन ट्विटर) को कार्यालयहरूमा छापा मारेको थियो।
सन् २०२२ मा, कम्पनीले ब्लकिङ अडर्स (आदेशहरू) विरुद्ध भारत सरकारलाई मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमध्ये कम्तिमा एउटा सरकारले ल्याएको नयाँ कानूनहरू विरुद्ध किसानहरूले गरेको एक वर्ष लामो विरोधसँग सम्बन्धित थियो। यद्यपि, अदालतले कम्पनीको विरुद्धमा फैसला सुनायो र ५० लाख भारतीय रुपैयाँ (५८,००० अमेरिकी डलर/४५,००० पाउन्ड) जरिवाना तिराएको थियो।
मस्कको नेतृत्वमा, एक्सले यस निर्णय विरुद्ध अपील गरेको छ जुन हाल कर्नाटक उच्च अदालतमा छुट्टै सुनुवाइ भइरहेको उल्लेख छ।
सन् २०२३ मा, भारतले पुनरावेदन कार्यवाहीको क्रममा एक्सलाई “ह्याबिचुअल नन्–कम्प्लायन्ट प्लेटफर्म” भनि उल्लेख गरेको बताइएको छ।
भारतले एक्सको च्याटबोट ग्रोकले हालै प्रयोगकर्ता प्रम्प्टहरूमा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील टिप्पणी गरेपछि अनुपयुक्त भाषाको प्रयोग र “विवादास्पद प्रतिक्रियाहरू” को बारेमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।
मस्कका अन्य कम्पनीहरू स्टारलिङ्क र टेस्लाले आफ्नो व्यापार योजनाहरू लिएर भारतमा प्रवेश गर्न थालेको समयमा यो मुद्दाको आगमन भएको छ।
मार्चको सुरुमा, स्टारलिङ्कले भारतका दुई ठूला टेलिकम फर्महरूसँग भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेट ल्याउन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र आफ्नो सेवाहरू प्रदान गर्न सरकारी स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
टेस्लाले अन्ततः भारतमा आफ्नो डेब्यूको साथ दिल्ली र मुम्बईमा एक दर्जन जागिरका लागि भर्ना सुरु गरेको छ। कम्पनी दुवै शहरहरूमा शोरूमहरूको खोजीमा पनि रहेको बताइएको छ।
गत महिना ह्वाइट हाउस भ्रमण गर्दा मस्कले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि भेटेका थिए।
भारतमा उनको बढ्दो व्यावसायिक रुचि र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको निकटताले उनलाई भारतसँग “पर्याप्त लाभ” दिन्छ, वाशिंगटनस्थित विल्सन सेन्टरको साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगेलम्यानले बीबीसीलाई भने।
“यसको अर्थ उनी कसरी काम गर्छन् भन्ने सन्दर्भमा धेरै स्वतन्त्रता राख्छन्, जसमा भारत सरकारलाई मुद्दा हाल्ने निर्णय पनि समावेश छ” उनले थपे, मुद्दाले देशमा मस्कको व्यावसायिक सम्भावनालाई हानि नपुर्याउन सक्छ।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८१, शुक्रबार
