क्यानडामा सञ्चालन बन्द गर्ने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न टिकटकको आग्रह

काठमाडौं ।

टिकटकको क्यानाडा शाखाले आफ्नो सञ्चालन बन्द गर्न आदेश दिने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न न्यायिक समीक्षा माग गरेको छ। कम्पनीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले क्यानाडाको संघीय अदालतमा आपतकालीन निवेदन दर्ता गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित चिन्ताका कारण बन्द गराउन दिइएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।

चिनियाँ स्वामित्वको यो सामाजिक सञ्जाल एपले अदालतसँग क्यानाडामा आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्न सरकारको आदेश खारेज गर्न अनुरोध गरेको छ। डिसेम्बर ५ मा दर्ता गरिएको निवेदनमा वैकल्पिक रूपमा, अदालतले उक्त आदेशलाई पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई फर्काएर मार्गनिर्देशन दिन सक्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

गत वर्ष ओटावाले टिकटकले क्यानाडामा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना छानबिन सुरु गरेको थियो। यो अनुसन्धानको परिणामस्वरूप, गत महिना सरकारद्वारा कम्पनीलाई क्यानाडामा आफ्नो सञ्चालन अन्त्य गर्न आदेश दिइएको टेकक्रञ्चले उल्लेख गरेको छ।

कम्पनीले क्यानाडामा आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्दा सयौंले रोजगारी गुमाउने बताएको छ। “क्यानाडेलीहरूको हितमा एक उपयुक्त समाधान खोज्नु र टिकटोक प्लेटफर्मसँगै एक स्थानीय टोलीलाई निरन्तरता दिन सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” कम्पनीको कानुनी चुनौती सम्बन्धी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

क्यानाडाली कानूनअनुसार सरकार विदेशी लगानी, जस्तै टिकटोकको प्रस्ताव, बाट राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने सम्भावित जोखिमहरूको मूल्यांकन गर्न सक्छ। तर, यस्तो लगानीको विवरण खुलासा गर्न कानूनले रोक लगाएको छ।

गत महिनाको आदेशले क्यानाडालीहरूलाई लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म पहुँच गर्नबाट रोक भने लगाएन। कम्पनीका अनुसार टिकटोकका क्यानाडामा मासिक १.४ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन्।

क्यानाडाको नवप्रवर्तन, विज्ञान र उद्योग मन्त्रालयले कामकाजी घण्टाबाहिर राइटर्सको टिप्पणीको अनुरोधमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

क्यानाडाको आदेशले अमेरिकामा उठाइएका समान कदमलाई पछ्याएको छ, जहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले अप्रिलमा टिकटोकको मालिक बाइटडान्सलाई १९ जनवरी २०२५ सम्ममा आफ्ना अमेरिकी सम्पत्ति बेच्न वा देशव्यापी प्रतिबन्धको सामना गर्न कानूनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सोमबार, टिकटोक र बाइटडान्सले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिँदै यो कानूनलाई अस्थायी रूपमा रोक्नको लागि सर्वोच्च अदालतको समीक्षा पर्खंदै रहेको बताएका छन्।