सीजी कम्युनिकेसन्सको लाइसेन्स रद्द भएको ६ महिनापछि नियामकले प्रकाशित गर्यो सूचना

काठमाडौं ।

अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको ६ महिनापछि सि.जि. कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको लाइसेन्स रद्द भएको सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सीजीको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र (अनुमतिपत्र नं. RTS-EDR-01) को अवधि २०८० मंसिर १६ गतेनै सकिएको थियो।

तर उक्त अनुमति पत्रको बारेमा विवाद उब्जिएपछि हालसम्म नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्काल सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सकेको थिएन्। संभवत अनुमति पत्र रद्द भएको अवधिबाट सबैभन्दा ढिला सूचना निकालेको यो पहिलो पटक हुनसक्ने देखिन्छ।

त्यसबेला, सीजीले आफ्नो अनुमति पत्रको समयावधि कायमै रहँदा खारेज गरिएको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनका लागि कागजातहरु बुझाएपछि उक्त कागजातमा मिति नै फरक राखिएको खुलासा भएको थियो।

सीजीले अनुमति पत्रको मिति कायम हुँदाहुँदै नियामकले स्वतः अनुमति खारेज गरेको पत्र पठाएको भन्दै प्राधिकरणका साथसाथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।

सोही निवेदनका साथमा सीजीले उपलब्ध गराएको अनुमति पत्रका कागजातमा ‘किर्ते’ मिति लेखिएको भेटिएको मन्त्रालय स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई त्यसबेला बताएको थियो।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

स्वतः खारेजीमा परेको सीजी टेलिकमको अनुमति पत्र कागजातमा ‘किर्ते’ मिति

कम्पनीसँग ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र (अनुमतिपत्र नं. RTS-EDR-01) रहेको र सो अनुमति पत्र आवधिकरुपमा नवीकरण गर्नुपर्नेमा कम्पनीले नवीकरणको लागि निवेदन नदिँदा स्वतः खारेजीमा परेको सूचनामा उल्लेख छ। कम्पनीको लाइसेन्स दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम २०८०मंसिर १६ ( २ डिसेम्बर २०२३ ) देखि स्वतः रद्द भएको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले जानकारी दिएको हो।

तत्कालिन एस.टि.एम. टेलिकम सञ्चार प्रालिको नाममा कम्पनीले २१ नोभेम्बर, २००३ मा लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो भने पछि त्यसलाई सीजीले खरिद गरेको थियो।

हाल सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, “…प्राप्त गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र (अनुमतिपत्र नं. RTS-EDR-01) नवीकरणका लागि दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण दस्तुर सहित निवेदन पेस नगरेकोले उक्त सेवा प्रदायकलाई प्रदान गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम २ डिसेम्बर २०२३ ( मिति २०८०/०८/१६) देखि स्वतः रद्द भएको”

कम्पनीको अनुमति पत्र रहँदासम्म सीजी पटक पटक विवादमा पर्दै आएको थियो। कम्पनीले पछिल्लो समय जीएसएम सेवाको लागि आफूले अनुमति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो।

तर यसअघिनै ग्रामीणको अनुमति पत्रको शर्तअनुसार काम नगरेर सरकारी रकम दूरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

करिब २ वर्ष अगाडि, पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले त सीजीले सरकारको १ करोड १८ लाख डलर लुटेर लगेको गंभिर आरोपसमेत लगाएका थिए। जसमा उनले १६ जिल्लामा पिसिओ राख्न लगेको सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

सीजीका निर्वाणको प्रश्न- बार्सिलोना धाएका बाँस्कोटालाई अचानक कसले के गरेर प्रभाव पार्यो ?

विभिन्न आरोप लागेसँगै सीजीका उच्च नेतृत्वलेनै सरकारका विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका थिए। सीजीका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सरकारी निकाय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतलाई टेलिकम क्षेत्रका माफिया र संगठन भएको आरोप लगाएका थिए।

उनले सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स नदिने पात्रहरु नै एनसेल काण्डमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका थिए।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

निर्वाण चौधरीको आरोप- ‘सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स नदिने पात्रहरु नै एनसेल काण्डमा संलग्न’

उता नियामक निकायले भने एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको नाममा अनुमति पत्र लिएको कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाअन्तरगत तत्कालिन समयमा पूर्वान्चल क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार नगरेको र शर्तहरु पालना नगरेको भन्दै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नदिएको बताउँदै आएको छ।

तर कम्पनीले भने सोही अनुमति पत्रअनुसार नै मोबाइलको लाइसेन्स पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो।

सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र गुमाएपनि कम्पनीसँग इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र रहेको छ।