सार्वजनिक निकायले खरिद गरेका सफ्टवेयरको सोर्स कोड आफैंले राख्ने र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी निकायहरुमा हुने भ्रष्ट्राचारलाई रोक्ने उद्देश्यले विभिन्न सुझाबहरु दिएको छ।

गएको कात्तिक १२ र १३ गते आयोग र नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू बिच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमपश्चात् आयोगबाट दिइएका सुझावहरुमा बिना प्रतिस्पर्धा वा आवश्यकता बेगर सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको सीमाभित्र पारी परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक श्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्ने तथा यसका साथै बोलपत्र मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी भेन्डर लक हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

यसैगरी सार्वजनिक निकायले सेवा खरिद गर्दा सेवा सँगसँगै सपोर्ट सर्भिस/म्यानेज सर्भिससमेत निश्चित अवधिको लागि खरिद गरेको अवस्थामा उक्त निकायका कर्मचारीहरूलाई सपोर्ट सेवा उपलब्ध गराउने कर्मचारीसँगै काम गराई आन्तरिक सीप र क्षमता वृद्धि गरी निश्चित अवधिपश्चात त्यस्तो सपोर्ट सर्भिस/म्यानेज सर्भिसको कार्य जिम्मेवारी आफैँले लिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

यसैगरी, निजी एवं विदेशी संस्थाबाट प्राविधिक सहायता (Technical Assistance- TA) लिँदा आन्तरिक जनशक्तिलाई समेत सँगसँगै काम गराउने तथा आवश्यक तालिम प्रदान गरी निश्चित समयपश्चात् उक्त प्राविधिक सहायता लिन नपर्ने गरी क्षमता विकास र विस्तार गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सुझाब दिएको छ।

सबै सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेका सफ्टवेयरको सोर्स कोड प्राप्त गरी आफ्नै कर्मचारीबाट नियन्त्रण वा प्रयोगको सुनिश्चितता गर्नका लागि भनेको छ भने सफ्टवेयर निर्माण, खरिद वा एकीकरण गर्नुपूर्व तथ्याङ्कको गोपनीयता, सुरक्षा एवं एकरूपता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ।

यसका साथै सबै सरकारी सफ्टवेयरको सेक्यूरिटी अडिट अनिवार्य रूपमा गर्ने र सफ्टवेयर निर्माण वा खरिद गर्नुपूर्व नै प्रचलनमा रहेका अन्य सफ्टवेयरहरूसँग एकीकृत गर्नुपर्ने भएमा सो को सुनिश्चिततासमेत गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउन सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन भनिएको छ भने सबै सार्वजनिक निकायले संकलन गरेका नागरिकका सबै खालका विवरणलाई आफ्नो विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा संग्रहित गरी सम्बन्धित विवरणलाई अन्य निकायले पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

अख्तियारले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले सबै प्रकारको कारोबार बैङ्किङ माध्यम र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले विद्यमान कर परीक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कर परीक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, बढी प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने,  कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबिचको मिलेमतो अन्त्य गरी व्यापारीबाट वास्तविक कर दाखिला र कर अधिकृतबाट यथार्थ कर निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भने  भन्सार विभागमा प्रयोगमा रहेका आसिकुडा (Automated Systems for Customs Data (ASYCUDA) र एनएनएसडब्लु (Nepal National Single Window System (NNSW), राजस्व अनुसन्धान विभागमा प्रयोगमा रहेको भीसीटीएस (Vehicle & Consignment Tracking System (VCTS) तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रयोगमा रहेको आईटीएस (Integrated Tax System (ITS) जस्ता विद्युतीय प्रणालीलाई अद्यावधिक र एकआपसमा आबद्ध गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन तथा भन्सार जाँचपास भएका सामान तत्काल भीसीटीएसमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएकोछ।

भन्सार विभागले भन्सारको प्रकृतिका आधारमा Advance Passenger Information System (APIS), Manifesto Model, Gate Entry Model, Exit Note, Valuation Model, Temporary Vehicle Registration System जस्ता  भन्सार सुधारका विद्यमान प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र  सबै भन्सार विन्दुमा मालवस्तु प्रवेश हुनसाथ मालवस्तुको विवरण टर्मिनल अपरेटरमार्फत वा स्वतः भन्सार प्रशासनले प्राप्‍त गर्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार यार्डमा आएका मालवस्तु कानुन बमोजिम तोकिएको समयभित्र पनि घोषणा गरी जाँच पास नगरेमा भन्सार ऐनबमोजिमको कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

भन्सार र आन्तरिक कर प्रशासनका सूचना प्रविधिको नियमित रूपमा कार्यात्मक र प्रणालीगत परीक्षण (Functional and System Audit) गरी यसमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै जान सुझाब दिएको छ।