काठमाडौं ।
गण्डकी प्रदेशले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड बनाइएको हो।
उक्त गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक बिद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ले विद्युतीय सवारोमा ट्याक्सो, भ्यान र बसलाई मात्र वर्गीकरण गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको यातायात कार्यालयमा दर्ता भई स्वनिज इन्धनबाट चल्ने र उत्पादन मितिले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यात्रुवाहक ट् याक्सोको लगत कट्टा गरो विद्युतीय ट्र्याक्सो दर्ता गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
बिद्युतीय सवारीको भाडादर प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। ट्याक्सीका रूपमा दर्ता भएका सबारीसाधनले तोकिएबमोजिमको मिटर जडान गरी भाडा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्राबधान राखिएको छ।
आयातकर्ता कम्पनी तथा निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि पूर्वाधार र चार्जिङ स्टेसन स्थापना र सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्वीकृति दिने छ।
विद्युतीय सबारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चीय सरकारको सहयोग तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा प्राप्त गरी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सक्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८०, मंगलवार
