काठमाडौं ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्र सूचना तथा सञ्चारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सञ्चार ग्राम स्थापनाको तयारी गर्ने भएको छ।
प्रदेश सरकारले आइतवार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारको प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रशोधन भण्डारण र उपयोग गर्न सूचना प्रविधियुक्त सञ्चारग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले कार्यक्रममार्फत केबल बितरण, इजाजत, अनलाईन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित सञ्चारमाध्यमको दर्तालगायतका कार्यको अनुमति र नियमन गर्न शुरु गर्ने बताएका छन्।
त्यसगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी अभिलेखको डिजिटाइजेसन र अर्काइभिङ गरिने उल्लेख छ ।
“यातायात व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई चालक अनुमतिपत्र, सवारी साधन दर्ता, नविकरण र राजश्व भुक्तानीलगायतका सेवाहरु अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ,” प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ।
यसका साथै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सम्भाव्य स्थानमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनसहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ।
त्यसैगरी प्रदेशले विद्युतीय भुक्तानी बारेमा र विद्युतीय अपराध विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने भएको छ।
प्रदेशले सबै अस्पतालहरुमा टेलिमेडिसिन सेवा संचालन गर्ने भएको छ भने भौगोलिक सूचना प्रणालीद्धारा नक्साङ्कन गरी पहिरो नियन्त्रण, कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, मोबाइल एप लगायतको उपयोग गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममार्फत एकल खाता कोष प्रणाली, कम्प्युटरीकृत सरकारी लेखा प्रणाली र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई सबल र व्यवस्थित बनाईने योजना लिएको छ।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९, सोमबार
