Nepal Satellite Telecom Pvt.Ltd.

खारेज भयो नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमति पत्र

-अनुज राज अपडेट- मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिलाई पाँच वर्षमा किस्तामा एक अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार बक्यौता रकम भुक्तानीको समय दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीले…

• ११ मंसिर २०७८, शनिबार

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गरिँदै, दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण

• ११ कार्तिक २०७८, बिहीबार

सरकारले ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत उठायो, कुन सेवा प्रदायकले कति तिरे हेर्नुस्

• २१ भाद्र २०७७, आईतवार

१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ‘फ्रिक्वेन्सी रिफ्रेमिंग’ गरियो, एनसेलले पायो २० मेगाहर्जको एउटै ‘ढिक्का’

• ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार

सरकारबाट लाइसेन्स फिर्ता गराउन सफल स्मार्ट टेलिकमले समयमा बुझाउन सकेन् रोयल्टी रकम

• ६ माघ २०७६, सोमबार

दूरसंचार प्राधिकरणले तोक्यो बाँकी बक्यौताको किस्ता रकम, स्मार्टको मात्रै करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ

• २ माघ २०७६, बिहीबार

टेलिकम कम्पनीहरु बारे सरकारको निर्णय खेदजनक, सीजीलाई लाइसेन्स नदिनु पूर्वाग्रह- कांग्रेस

• २७ पुष २०७६, आईतवार

बाँकी बक्यौता नतिर्ने टेलिकम कम्पनीहरुलाई सरकारबाट किस्ताको सुविधा, ५ किस्तामा तिरे पुग्ने

• २४ पुष २०७६, बिहीबार

आव२०७६/७७ मा २ अर्ब ८१ करोड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उठ्यो, सबैभन्दा धेरै दस्तुर नेपाल टेलिकमबाट

• ९ मंसिर २०७६, सोमबार

के होला स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको पुनरावलोकनको निवेदनमा सुनुवाई ?

• २७ कार्तिक २०७६, बुधबार

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गर्यो सदर

• २९ भाद्र २०७६, आईतवार

दूरसंचार प्राधिकरणले दिएको म्याद भित्र बाँकी बक्यौता रकम तिरेन् नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले

• १ भाद्र २०७६, आईतवार

लाइसेन्स खारेज हुनबाट बच्यो स्मार्ट टेलिकम, प्राधिकरणलाई बुझायो बाँकी बक्यौताको ३० करोड रुपैयाँ

• २८ श्रावण २०७६, मंगलवार

बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राख्ने नेपाल स्याटेलाइटलाई रकम बुझाउने म्याद, समयमा नतिरे स्वतः खारेज

• १९ श्रावण २०७६, आईतवार

बाँकी बक्यौता रकम बारे दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय, १५ दिनभित्र नबुझाए कम्पनीहरु स्वतः खारेज

• १३ श्रावण २०७६, सोमबार

स्मार्ट र ब्रोडलिंकले मात्र बुझाए दूरसंचार प्राधिकरणलाई स्पष्टिकरण, अरु कम्पनी होलान त खारेज ?

• १२ श्रावण २०७६, आईतवार

नेपाल स्याटेलाइटसँग ४ अर्ब ३२ करोड कर उठाउन बाटो खुला, अन्तरिम आदेश नपर्ने सर्वोच्चको निर्णय

• ८ असार २०७६, आईतवार

नेपाल स्याटेलाईट टेलिकमलाई आन्तरिक राजस्वको पत्र, ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर बुझाऊ

• ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार

बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई दूरसंचार प्राधिकरणको पत्र, स्मार्टको मात्रै डेढ अर्ब रुपैयाँ

• १३ फाल्गुन २०७५, सोमबार

टेलिकम कम्पनीहरुको कामबाट संचारमन्त्री नै हैरान, कम्पनीहरुले सरकारलाई ३ अर्ब तिर्न बाँकी

• ४ माघ २०७५, शुक्रबार