सरकार विरुद्धको मुद्दा आंशिकरुपमा टेलिकमको पक्षमा, फ्रिक्वेन्सी अक्सन भन्दा पहिलेको थप दस्तुर र जरिवाना तिर्न नपर्ने
नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी रकम तिर्नुपर्ने बारेमा गरेको निर्णय विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा आंशिक रिट जारी भएको छ। सरकारी दूरसञ्चार सेवा…
- २४ कार्तिक २०८१, शनिबार
