पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

२०८२ भदौमा सामाजिक सञ्जालमा लगाईएको प्रतिबन्ध असंवैधानिक रहेको मानव अधिकार आयोगको ठहर, कारबाही सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा (जेनजी) आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जित हिंसात्मक घटनाहरूको बारेमा छानबिन गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको र सामाजिक…

• १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार

बिहीबार राति १२ बजेभित्र जसरी पनि सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गराउन सञ्चारमन्त्री र विज्ञ सल्लाहकारले दिएका थिए दबाब

• २० भाद्र २०८२, शुक्रबार

आफैंले माग गरेअनुसारको निर्देशन आएपनि सञ्चारमन्त्रीको निर्णयको खिल्ली उडाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्ड

• २३ बैशाख २०८२, मंगलवार

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य प्राप्तिमा सहजीकरण जरुरीः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

• १७ चैत्र २०८१, आईतवार

आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गरौँ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

• १२ चैत्र २०८१, मंगलवार

सञ्चारमन्त्रीको नेपाल टेलिकमलाई प्रश्न- ‘एनसेलभन्दा ६ गुणा धेरै कर्मचारी हुँदा पनि टावर समयमा किन बन्दैन’

• २२ माघ २०८१, मंगलवार

सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग सरकारको प्राथमिकतामाः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

प्रविधिको माध्यमबाट ३ देखि ५ लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गरिनेछ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

मिडिया काउन्सिल विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि मिडिया स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनेछन् : सञ्चारमन्त्री

• १४ कार्तिक २०८१, बुधबार

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेको प्रति सञ्चारमन्त्री गुरुङको आक्रोश

• १४ कार्तिक २०८१, बुधबार

सामाजिक सञ्जालमा जे खालको अराजकता उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

• ५ कार्तिक २०८१, सोमबार

डिजिटल नेपाल सफल पार्न टेलिकमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ : मन्त्री गुरुङ

• १८ आश्विन २०८१, शुक्रबार

सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध निकायको कानुनी र संस्थागत पुनःसंरचना गर्ने मन्त्रीको पहिलो निर्णय

• ३१ असार २०८१, सोमबार

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङद्वारा पदभार ग्रहण

• ३१ असार २०८१, सोमबार

सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई

• ३१ असार २०८१, सोमबार