स्मार्ट टेलिकमबाट आफ्नो रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै पीडितहरुको दूरसञ्चार प्राधिकरणमा धर्ना
अनुमति पत्र नवीकरण नगर्दा स्वतः खारेजीमा परेको मोबाइल अपरेटर स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको तर्फबाट अधिनमा लिए पनि त्यसको अक्सन प्रकृया रोकिएको छ। जसले गर्दा नियामक निकाय प्राधिकरणले…
- १५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार