राष्ट्र बैङ्क ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’, निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता नहुने
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ। निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने करेन्सी वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा…
- १८ श्रावण २०८३, सोमबार
