काठमाडौं ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको आरोपमा दुई व्यवसायिक फर्मविरुद्ध कर छलीको मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले कर छल्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरु विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएको हो।
ब्रिङ मिडिया एण्ड डिष्ट्रिब्युसन प्रालि र जुपिटर मिडिया प्रालि विरुद्ध ३६ करोड ५५ लाख बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
विभागकाअनुसार ब्रिङ मिडिया एण्ड डिष्ट्रिब्युसन प्रालिका सञ्चालक चन्द्रबहादुर अधिकारी, कम्पनीका व्यवस्थापक सुरेन्द्र क्षेत्री र अर्का व्यवस्थापक सुमन क्षेत्रीमाथि कर छलीको मुद्दा दर्ता भएको हो।
अर्को कम्पनी स्टार इण्डिया प्रालि भारतको आधिकारिक बिक्रेता जुपिटर मिडिया प्रालिकी प्रोप्राइटर अञ्जली अरोराविरुद्ध समेत विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छ।
ब्रिङ मिडिया एण्ड डिष्ट्रिब्युसन प्रालिका व्यवस्थापकद्वय सुरेन्द्र क्षेत्री र सुमन क्षेत्री इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका समेत लगानीकर्ता भएको उनीहरुको व्यवसाय बारेको जानकार एक व्यवसायीले बताए। ती व्यवसायीको दाबीअनुसार उनीहरु वेबसर्फर कम्यूनिकेशन सिस्टम प्रालिका सञ्चालकसमेत हुन्।
यसअघि क्रशहोल्डिङ्ग गरेर कारोबार गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत भदौमा वेबसर्फरसहित अर्को लगानीको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी डिभाइस स्ट्रिम नेटवर्क प्रालिलाई समेत कारबाही गरेको थियो।
सो कार्बाही र प्राधिकरणको निर्देशनपछि उनीहरुले डिभाइस स्ट्रिम नेटवर्कबाट आफ्नो शेयर अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी गराएका थिए।
सम्बन्धित समाचार-
क्रशहोल्डिङ्गमा कारबाही भोगेको वेबसर्फरका शेयरधनीहरुले बेचे अर्को सेवा प्रदायक कम्पनीको शेयर
त्यस्तै सुरेन्द्र क्षेत्रीलाई यसअघि शेयर कारोबारमा ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई वेबसर्फर कम्यूनिकेशन प्रालिको शेयर विवादमा प्रहरीले २०७५ मंसिरमा पक्राउ गरेको थियो। त्यसबेला उनलाई विदेशी नागरिकलाई शेयर दिने नाममा ठगी गरेको आरोप लागेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
वेभ सर्फरका संचालक सुरेन्द्र क्षेत्री पक्राउ, शेयर दिने नाममा ३२ करोडको ठगी आरोप
जुपिटर मिडिया भारतको स्टार इण्डिया प्रालिको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो। दुई व्यवसायिक फर्मको बैंक स्टेटमेन्ट र कर कार्यालयमा पेश गरेको विवरण फरक परेको दाबी विभागको छ।
बैंकमा धेरै कारोबार देखिएपनि दुवै फर्मको कर विवरणमा कम देखिएपछि कारबाहीका लागि मुद्दा गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले उनीहरुमाथि मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ६ करोड ११ लाख ५५ हजार ५ सय १८ र १२ करोड १६ लाख २८ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ आयकर गरी कुल १८ करोड २७ लाख ८३ हजार ७ सय ५२ विगो कायम गरी शतप्रतिशत जरिवाना र सजाय माग्दै मुद्दा दर्ता गरिएको हो। विभागले सजाय र विगो गरी ३६ करोड ५५ लाख ६७ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ सजाय माग दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
प्रकाशित: २१ माघ २०७८, शुक्रबार
