काठमाडौं ।
फोर्टनाइट एप्पलको एप स्टोर वा गुगल प्ले स्टोरमा १७ महिनादेखि उपलब्ध छैन। यद्यपि यो गेम कुनै पनि समय चाँडै कुनै पनि स्टोरमा फर्किने अपेक्षा गरिएको पनि छैन्। जसले गर्दा खेलाडीहरू चाँडै नै तिनीहरूका फोन र ट्याब्लेटहरूमा गेम छोड्न सक्नेछन्, जबसम्म तिनीहरूले पहिले नै एन्ड्रोइडमा साइडलोड गरिएको संस्करण प्रयोग गर्दैनन् वा रिमोटबाट खेल्न सकिने कन्सोल संस्करणहरू प्ले गर्दैनन्।
अब भने एनभिडिया र एपिक गेम्सले जीफोर्स नाउ (GeForce Now) मार्फत खेल्न मिल्ने ब्याटल रोयालको मोबाइल संस्करणमा मिलेर काम गरेका छन्। यो सेवा डेस्कटप संस्करण पहिले नै उपलब्ध छ।
सर्भर क्षमता, ग्राफिक्स डेलिभरी र टच नियन्त्रणहरू परीक्षण गर्न अर्को हप्ता सीमित-समय बन्दरुपको बीटा संस्करण सुरु हुने इन्ग्याजेटले उल्लेख गरेको छ।
एनभिडियाले यसको लागि दर्ता खोलेको छ र यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई आगामी धेरै हप्ताहरूमा कयौं ब्याचहरूमार्फत जारी हुने बीटा भर्सनमा पहुँच प्रदान गर्नेछ। यसमा भाग लिनको लागि जीफोर्स नाउको सशुल्क सदस्यता आवश्यक पर्दैन। यदि तपाइँ एक स्थान सुरक्षित गर्न सक्षम हुनुभएको खण्डमा तपाइँ आईओएसमा सफारी र एन्ड्रोइडमा जीफोर्स नाउ एप मार्फत फोर्टनाइट खेल्न सक्नुहुनेछ।
एनभिडिया र एपिकले अझै सम्म बीटाको लागि अन्तिम मिति तय गरेका छैनन्।
जब एनभिडियाले नोभेम्बर २०२० मा वेबमार्फत आईओएसमा जीफोर्स नाउ इनेबल गर्यो,र यसले अन्ततः आईफोन र आईप्याड प्रयोगकर्ताहरूलाई फोर्टनाइटमा फेरि पहुँच दिनेछ।
यदि तिनीहरू स्पाइडर-म्यानको रूपमा नक्साको वरिपरि घुम्ने क्रममा टच कन्ट्रोलर्स प्रयोग गर्न चाहँदैनन् भने यसमा एन्ड्रोइड र आईओएस प्लेयरहरूले ब्लुटुथ कन्ट्रोलर प्रयोग गर्न सक्छन् ।
एप्पल र गुगलले अगस्ट २०२० मा एपिक खेलहरूसँग इन-एप भुक्तानीहरूका लागि लडाइँको बीचमा फोर्टनाइटलाई आ-आफ्ना स्टोरहरूबाट हटाएका थिए। प्रकाशकले दुवै कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहारमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ। एप्पलको मुद्दा गत वर्ष ट्रायलमा गयो। एक न्यायाधीशले एप्पलले एन्टिट्रस्ट कानूनहरू उल्लङ्घन गरिरहेको थियो भनेर एपिकले प्रमाणित गर्न नसकेको बताएका थिए।
दुबै पक्षले नतिजाका पक्षहरू विरुद्ध अपील गरेका थिए। एप्पलले एप स्टोर परिवर्तनहरू लागू गर्नबाट अन्तिम मिनेटमा स्टे ल्याउन सफल भयो जसले यसलाई विकासकर्ताहरूलाई वैकल्पिक भुक्तानी विधिहरूमा निर्देशित गर्न र एप भित्र भुक्तानीबाट लिने ३० प्रतिशत कटौतीलाई बाइपास गर्न बाध्य पार्छ।
प्रकाशित: १ माघ २०७८, शनिबार
