काठमाडौं ।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ले समाचार प्रकाशकहरूले लगाएको आरोपपछि अल्फाबेटको स्वामित्वमा रहेको गुगलमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ। सीसीआईले आफ्नो प्रारम्भिक विचारमा गुगलले केही एन्टिट्रस्ट कानूनहरू उल्लङ्घन गरेको बताएको छ।
शुक्रबार पारित गरेको आफ्नो आदेशमा, सीसीआईले भनेको छ, “गुगलले देशमा अनलाइन सर्च सेवाहरूमा प्रभुत्व जमाउँछ र समाचार प्रकाशकहरूलाई अनुचित शर्तहरू लगाएको हुनसक्छ।”
गुगलले यस विषयमा अहिलेसम्म केही बताएको छैन।
रोयटर्सका अनुसार डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएसन यस विवादको मुद्दामा उजुरीकर्ता हो। यो देशका केही ठूला मिडिया कम्पनीहरूको डिजिटल शाखाहरूको संस्था हो। गुगलले आफ्ना सदस्यहरूलाई निष्पक्ष विज्ञापन राजस्वको अस्वीकार गरेको यसले बताएको छ।
राम्रोसँग काम गर्ने लोकतन्त्रमा समाचार मिडियाले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई कम आँकलन गर्न नसकिने सीसीआईको आदेशमा भनिएको छ। यस्तो देखिन्छ कि गुगलले बजारमा आफ्नो प्रमुख स्थितिको प्रयोग गरिरहेको छ।
गुगल जस्ता अनलाइन एग्रीगेटरहरूका लागि आफ्नो विज्ञापन राजस्व गुमाउने समाचार संस्थाहरूले वर्षौंदेखि टेक कम्पनीहरूले उनीहरूका स्टोरीहरू र अन्य सुविधाहरू सर्च नतिजाहरूमा तिनीहरूको लागि भुक्तान नगरी प्रयोग गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। सीसीआई आदेशले अस्ट्रेलिया र फ्रान्समा भएका नयाँ नियमहरूको बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ जसले गुगल र विश्वभरका समाचार संस्थाहरू बीच अर्बौं डलरको इजाजतपत्र सम्झौताहरू निम्त्याएको छ।
धेरै समयदेखि, धेरै देशहरुबाट गुगल विरुद्ध अर्डरहरू आएका छन्। केही दिन अघि मात्रै फ्रान्सेली डाटा प्राइभेसी वाचडग सीएनआईएलले गुगललाई १५ करोड युरो जरिवाना गरेको छ। गुगलले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई कुकीज अस्वीकार गर्न गाह्रो बनाएको आरोप लगाइएको छ।
सीएनआईएलले मेटा प्लेटफर्मको फेसबुकलाई पनि सोही कारणले ६ करोड युरो जरिवाना गरेको जनाएको छ ।
प्रकाशित: २५ पुष २०७८, आईतवार
