काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्न लागेको आन्तरिक बढुवा प्रकृया र पदपूर्तिका विषयमा उच्च अदालत पाटनले अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सो कारण देखाऊ आदेशमा हाल दरखास्त लिन सकिने तथा अन्य काम कारबाही यथास्थितीमा राख्न भनेको छ।
त्यसैगरी सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि यहि पुस ७ गते बोलाएको छ।
गत सोमबार प्राधिकरणका उप निर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठलगायत सात जना कर्मचारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरुले प्राधिकरणमा हुन लागेको बढुवा पदपूर्ति रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी किन जारी हुनु पर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी नहुनुपर्ने कुनै आधार कारण प्रमाण सहित १५ दिन भित्र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हकमा उच्च सरकारी वकिल, पाटन कार्यालय र अन्य विपक्षीको हकमा आँफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु।”
सो मुद्दामा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
अदालतले पुस ७ गतेको छलफल अघि मंसिर १९ गते जारी भएको सूचनाका आधारमा दरखास्त आवेदन लिने बाहेक पदपूर्तिको अन्य काम कारबाही अघि नबढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
यसअघि कर्मचारीहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्री समक्ष समेत सो पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न निवेदन दर्ता गराएका थिए। मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सो बारेमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले यसअघि मंसिर १९ गते कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा दुईजना वरिष्ठ निर्देशक, प्राविधिक र अनुगमनतर्फ एक-एक निर्देशक र तीन उपनिर्देशक पदपूर्ति गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
*हेडलाइन सम्पादित
प्रकाशित: १ पुष २०७८, बिहीबार
