काठमाडौं ।
हेलो नेपाल ब्राण्डमा आफ्नो सेवा दिईरहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने विषय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डमा छलफलमा गएको छ। हेलो नेपालले यसअघि प्राधिकरणको पत्रको जवाफ पठाएसँगै सो विषय बोर्डमा छलफलमा गएको हो।
कम्पनीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम तिर्न नसकेको कारण अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रकृया शुरु गर्न भन्द १५ दिने म्याद दिएको थियो । सो अवधिभित्र कम्पनीले उचित स्पष्टिकरण बुझाउनुपर्ने थियो ।
कम्पनीले सो अवधिमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जवाफ पठाउँदै कानूनी आधारमा प्राधिकरणले आफूहरुको अनुमति पत्र खारेज गर्न नसक्ने दाबी गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलकाअनुसार सो पत्रमा कम्पनीले आफूलाई सेवा बिस्तार गर्न नदिएको आरोप समेत लगाएको छ।
“हामीलाई कम्पनीले समयमै पत्र पठाएको थियो। त्यसमा प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेज गर्न नसक्ने दाबी गर्दै सेवा बिस्तार गर्न नदिएको भनेको छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने।
उनकाअनुसार नेपाल स्याटेलाइटले पठाएको पत्र र अनुमति पत्र खारेज गर्ने वा नगर्ने विषय छलफलमा छ।
“हाल सो बारेमा बोर्डमा छलफल गर्नका लागि जवाफी पत्रसहित प्रस्ताव गएको छ,” उनले भने ।
नियमनकारी निकायलाई सो कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्त भित्र बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने थियो। तर सो अवधिमा कम्पनीले तोकिएको सुबिधा बापतको किस्ताबन्दी रकम तिरेको नदेखिएको भन्दै प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउनका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गरिँदै, दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण
नेपाल स्याटेलाइटले यसअघि २०७७ असार मसान्तमा पहिलो किस्ता बापत करिब ३९ करोड रुपैयाँ तिरे पनि २०७८ असार मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकमको दोस्रो किस्ता बापतको रकम नबुझाएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल स्याटेलाइटलाई यसअघि पनि प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको थियो । तर तत्कालिन केपी ओली सरकारले सो खारेजीको निर्णय उल्ट्याउँदै कम्पनीलाई किस्ताबन्दीमा बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने सुबिधा दिएको थियो।
तर कम्पनीले सो सुबिधामा पनि २०७८ असार मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको हो।
नेपाल स्याटेलाइट अरुण सुमार्गीको लगानी भएको कम्पनी हो । हेलो नेपालमा एयरबेल सर्भिस लिमिटेड साइप्रसको ७५ प्रतिशत, मुक्तिश्री टेलिकम प्रालिको १५ प्रतिशत, सम्झना अर्यालको ५ प्रतिशत, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेसनको ३ प्रतिशतर शेबा टेलिकम प्राली, बंगलादेशको २ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ।
यो पनि हेर्नुस्-
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकले अब अनिवार्य अवकाश पाउने, कर्मचारीलाई अनावश्यक आन्दोलनमा रोक
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७८, आईतवार
