काठमाडौं ।
देशभित्र स्टार्टअपहरुलाई प्रबद्र्धन र सहयोग गर्न तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि स्टार्टअप नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको सहकार्यमा तयार पारीएको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ।
सो मस्यौदाअनुसार नीतिले कस्ता उद्यम तथा व्यवसायलाई स्टार्टअप मान्ने भन्ने समेत तय गर्ने भएको छ। जसमा पूर्णकालिन कामदार ३० जना भन्दा कम भएको उद्यम वा व्यवसायलाई स्टार्टअप मानिने प्रारम्भिक प्रस्ताव रहेको छ ।
त्यसैगरि वार्षिक आम्दानी ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम भएको, चुक्ता पूँजी ३० लाख भन्दा धेरै नभएको र संचालनको अवधि १० वर्ष भन्दा कम भएकोलाई मात्र स्टार्टअप मानिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरि वस्तु वा सेवामा नवप्रवर्तन प्रयोग भएको, कुल कारोबार ६ करोड भन्दा बढी नभएको लगायतका आधारभूत मान्यता हुनुपर्नेछ।
नीतिले आगामी दिनमा सरकारले गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था, लगानीको वातावरण तयार पार्ने, पुरस्कार तथा प्रबद्र्धन, इन्क्यूबेटरको व्यवस्था लगायतका विषयहरुको बारेमा उल्लेख गर्नेछ ।
नीतिको मस्यौदामा स्टार्टअपमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्वुटी फण्डलाई शेयर बजारमा प्रवेश गर्न सरलिकृत गर्ने एन्जल इन्भेस्टर भेन्चर क्यापिटल क्राउउ फण्डिङ्गबाट स्टार्टअपमा लगानी गराउने वातावरण तयार पार्ने लगायतका विषय समावेश छन् । यसका साथै स्टार्टअपकाे लगानीकर्ताको शेयरलाई १ वर्षपछि शेयर बजारमा बिक्री गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउने लगायत नीतिले समावेश गरेको छ।
स्टार्टअपले बजारबाट लगानी परिचालन गर्न दिने गरी तिनीहरुले धितोपत्र बजारमा आइपिओ जारी गर्न पाउने साथै ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने समेत नीतिले उल्लेख गरेको छ । यसको लागि सहज र सरलिकृत कानून बनाउनुपर्ने विषय लेखिएको छ।
त्यसैगरी सहकार्य गर्ने तरीका, छुट र सहुलियतका व्यवस्था, वैदेशिक लगानी ल्याउँदा दिईने सहुलियतका बारेमा प्रस्ट पार्नेछ।
नीतिले स्टार्टअप बोर्डको गठन गर्ने प्रकृयाको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । जसमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यि नेपाल स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरि नीतिले स्टार्टअप सम्बद्र्धन केन्द्र (इन्क्यूबेटर) को बारेमा पनि ब्याख्या गरेको छ । जसमा बोर्डले निर्धारण गरेअनुसार तोकिएको मापदण्डमा इन्क्यूबेटर तयार पारिने उल्लेख छ। जहाँ स्टार्टअपहरुलाई सहयोगी वातावरण र सुबिधाहरु उपलब्ध गराईनेछ।
सो नीतिको मस्यौदा निकै प्रारम्भिक चरणमा रहेको र यसमा बिस्तृतरुपमा सरोकारबालाहरुसँग छलफल गरिने बताईएको छ।
स्टार्टअप व्यवसायमा आबद्ध एक उद्यमीले सो नीति निकै प्रारम्भिक मात्र भएको हुँदा छलफल र सुधारपछि मात्र ठोसरुपमा आउने बताए।
‘स्टार्टअप नीतिको जिरो ड्राफ्टमा छलफलको लागि हामीलाई पनि बोलाईएको छ त्यहाँ पहिलो चरणको छलफल हुनेछ र त्यसपछि चरणबद्ध छलफल गराईन लागिएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा टेक्नोलोजीखबरसँग उनले भने ।
यसैबिच सो नीतिको बारेमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले समेत छलफल गराउन लागेको छ। महासंघले स्टार्टअपहरुलाई प्रबद्र्धन गर्न गठिन समितिको नेतृत्वमा सो नीतिको बारेमा छलफल हुन लागेको एक उद्यमीले जानकारी दिए ।
‘सो शुरुवाती मस्यौदामा भोली पहिलो चरणको छलफल हुँदैछ त्यसपछि पुनः त्यसलाई संसोधन र सुधार गरेर नयाँ मस्यौदा आउनेछ र त्यसपछि मात्र यसले ठोस रुप लिनेछ । अहिलेको यस(नीति)मा धेरै परिवर्तन हुनसक्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित: २८ असार २०७८, सोमबार
