काठमाडौं ।
भारतमा अब ओभर दि टप (ओटीटी) मा आधारित सेवाहरुलाई सरकारले नियमन तथा अनुगमन गर्ने भएको छ ।
भारतको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले ओटीटी प्लेटफर्ममा देखाइएको डिजिटल अडियो भिजुअल सामग्री र वेब कार्यक्रमहरूको नियमन आफू अन्तरगत लिएको छ। यससँगै, अनलाइन प्लेटफर्मको समाचार र करेन्ट अफेयर्स पनि सरकारको अख्तियारमा हुनेछन्। भारत सरकारले बुधबार राजपत्र जारी गरेर सो बारेमा सूचित गरेको छ।
नयाँ नियमसँगै अब नेटफ्लिक्स जस्ता ओटीटी प्लेटफर्महरूमा समेत सेन्सर लागू हुनेछ। यस वर्षको सेप्टेम्बरमा सूचना र प्रसारण मन्त्रालयले भारतको इन्टरनेट र मोबाइल संघ (आईएएमएआई) द्वारा जारी आत्म नियमन संहितालाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
करीव १५ भिडियो स्ट्रिमिङ्ग प्लेटफर्महरू हाल भारतमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
यी ओटीटी प्लेटफर्महरूले यस महिनाको सुरूमा आईएएमएआई अन्तर्गत एक आत्म नियमन कोडमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सेन्सरशिप वा सरकारी हस्तक्षेपको सट्टा ओटीटी कम्पनीहरूले सरकारको आदेशमा नै फ्रेमवर्क तयार गरेका थिए ताकि केवल सही सामग्रीहरु मात्र दर्शकहरू समक्ष पुग्न सकून्। यस कोडमा दर्शकहरुको गुनासोहरू समाधान गर्ने एक संयन्त्र पनि थियो। यसका लागि उपभोक्ता उजूरी विभाग वा सल्लाहकार प्यानल सिर्जना गर्न विषय उल्लेख थियो। यस प्यानलका सदस्यहरूमा बाल अधिकार, लैंगिक समानताका लागि काम गर्ने स्वतन्त्र व्यक्तिहरू समावेश हुन सक्छन्।
यसमा ओटीटी प्लेटफर्महरू नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो, डिज्नी प्लस, हटस्टार, अल्ट बालाजी, जी५, एरे, डिस्कवरी प्लस, इरोज नाउ, फ्लिकस्ट्री, होइचोई, हंगामा, एमएक्स प्लेयर, शेमारू, भूट, जियो सिनेमा, सोनीलीभ र लाइन्सगेट प्ले लाई समावेश गर्दछ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७७, बिहीबार
