काठमाडौं ।
सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रका स्टार्टअपहरुलाई अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सूचना प्रविधिसहितका अन्य क्षेत्रका स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई अनुदान दिने जानकारी दिएको छ ।
आयोगले सोमबार ३० दिने सूचना सार्वजनिक गर्दै योग्य स्टार्टअपहरु (नवप्रवर्तन)लाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
आव्हान गरेको प्रस्तावअनुसार स्टार्टअपहरुलाई नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदानको लागि प्रस्तावको आब्हान र छनौट गर्ने मापदण्ड तथा विधि, २०७७ अनुसार छनौट गरेर अनुदान दिईने छ ।
आयोगले दिने त्यस्तो स्टार्टअपहरुमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसलाई दुई खण्डमा वर्गिकरण गरिएको छ ।
पहिलो खण्डमा सूचना प्रविधिअन्तरगत विभिन्न निकायहरु वा क्षेत्रका कामलाई एकीकृत गर्ने मोबाईल एप्स, सफ्टवेयर वा अन्य कुनै सेवा, औजार, उपकरण, हाइटेक डिजिटल प्रविधिको उत्पादन र प्रयोग गर्ने प्रकृतिको कार्य रहेको छ भने अर्को खण्डमा भुक्तानी प्रणाली, सूचना प्रविधि, ई-कमर्श, आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स आदी रहेको छ ।
आयोगले यसबाहेक कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, विविधसहित ८ वटा क्षेत्रहरु अनुदानको लागि निर्धारण गरेको छ ।
यस्तो अनुदान चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएका क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित प्रविधि विकास, रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रहरुको लागि नवप्रवर्तनीय कार्य गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरि यी व्यक्ति वा संस्था कानूनीरुपमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ भने नवप्रवर्तनीय कार्य सम्पन्न हुने अवधि बढीमा १ वर्ष ६ महिना तोकिएको छ ।
यसबाहेक प्रस्तावित नवप्रवर्तनीय र्कासम्बन्धी मोबाईल एप्स, उत्पादन, उपकरण, औजार, सेवा, सफ्टवेयर आदी नेपालभित्रै बनेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तो स्टार्टअपले न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम १ करोडसम्मको कार्यको लागि कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशत रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नको लागि स्टार्टअप कम्पनीहरुले विभिन्न मापदण्ड, शर्त र योग्यता पुरा गर्नुपर्नेछ ।
अनुदान रकमको भुक्तानी स्टार्टअपको प्रगतिका आधारमा तीन किस्तामा बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत प्रदान गरिने बताईएको छ । जसमा पहिलो किस्ता प्रस्ताव छनौट भईसकेपछि स्वीकृत रकमको ३० प्रतिशत, दोस्रो किस्ता पचास प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको भनी सम्बन्धित संस्था वा निकाय वा व्यक्तिबाट सिफारिस प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा ४० प्रतिशत र तेस्रो वा अन्तिम किस्ता बापतको रकम कार्य सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिईने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
यदि तपाईँपनि यस्तो अनुदान लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लीक गरेर थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ ।
प्रकाशित: ३० बैशाख २०७७, मंगलवार
