विद्युतीय उपकरणमार्फत भुक्तानी गरे १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाईने, बायोमेट्रिक सूचना दर्ता शुरु

काठमाडौं ।

काठमाडौं । विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट बस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाईने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बिच अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो प्रविधिको औपचारिक उद्धघाटन गरे ।

हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको विद्युतीय भुक्तानी कार्ड प्रयोग गरी भाटभटेनी सुपरमार्केटको त्रिपुरेश्वर शाखा तथा केकेएफसी न्युरोड शाखाबाट कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताहरुबाट सेवा सुरु गरिएको छ।

अहिले बजारमा रहेको फोन पे, इसेवा, खल्ती, सेल पे, कनेक्ट आइपिएसलगायतका विद्युतिय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले यो सुविधा पाउने छन्। एक पटकमा १ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको भ्याट लाग्ने वस्तु तथा सेवाको खरिद गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा यो सुविधा पाईने छ।

यस्तो विद्युतीय भुक्तानी उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताको खाताबाट बिक्रेताको बैंक खातामा र बिक्रेताको खाताबाट पुनः उपभोक्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेगरी उक्त प्रणाली बनाइएको विभागले जानकारी दिएको छ। भ्याट लाग्ने बस्तुको खरिद गरेर भुक्तानी गर्नासाथ खातामा पैसा फिर्ता हुनेछ।

यो व्यवस्थाले वस्तु वा सेवा खरिद बिक्री गर्दा बिल बीजक लिनेरदिने बानीमा थप सुधार हुने अपेक्षा विभागले गरेको छ।

यसैबिच मंगलबारदेखि नै विभागले करदाताहरुको बायोमेट्रिक सूचना दर्ता गर्ने कार्यको समेत शुरु गरेको छ।

जसमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्दा, एकल स्वामित्वको फर्मलाई मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता गर्दा व्यक्तिको बायोमेट्रिक सूचनाहरु लिई अभिलेखकोरुपमा राखिने छ।

कुनै साझेदारी फर्म वा कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्दा सो निकायको व्यवसायिक सूचनाका अतिरिक्त सोही निकायको प्रमुख कार्यकारी व्यक्तिको बायोमेट्रिक सूचनाहरु लिई बायोमेट्रिक दर्ता प्रणालीमा अभिलेख रहने प्रणालीको विकास गरिएको हो।

यो प्रणाली हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगाल र नयाँ सडकबाट प्रारम्भ गरिएको छ र क्रमशः अन्य आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा विस्तार गरिने विभागले जानकारी दिएको छ ।

यो प्रणालीले करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीयता कायम गर्ने र हाल मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता रहेका करदाताहरुको विवरण क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा अद्यावधिक हुने विभागले जनाएको छ ।