काठमाडौं ।
काठमाडौं । भारतीय सुप्रीम कोर्टले टेलिकम कम्पनीहरुको लाइसेन्स शुल्क र स्पेक्ट्रम शुल्कको भुक्तानीमा राहत दिन अस्विकार गरेको छ ।
कम्पनिहरुमाथी सरकारलाई तिर्नुपर्ने १.४७ लाख करोड भारु बक्यौता भएको अनुमान रहेको छ । सुप्रीम कोर्टले अक्टोवरमा एडजस्टेज ग्रस रेभेन्यु (एजीआर) को गणना गर्ने टेलिकम बिभागको तरीका सही रहेको बताएको छ । टेलिकम कम्पनीहरुले अब यसै अनुसार सरकारलाई लाइसेन्स शुल्क र स्पेक्ट्रम शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
कम्पनीहरुले सुप्रीम कोर्टको यस आदेशमा एकपटक फेरी पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका थिए । कोर्टले यस आग्रहलाई पनि बुधबार खारेज गरिदिएको छ । एयरटेल र भोडाफोन आइडियाले यस फैसालामा क्युरेटिभ पिटीशन दाखिल गर्ने विकल्पमा विचार गरिरहेको जनाएका छन् ।
इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएशन अफ इन्डीयाले सुप्रीम कोर्टको फैसालाबाट टेलिकम सेक्टरमा संकट आउने जनाएको छ । उसले एजीआरमा सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने र यस्तो नभएमा साना इन्टरनेट सर्भीस प्रोभाइडर टिक्न नसक्ने बताएको छ ।
भारतका दूरसञ्चारमन्त्री रविशंकर प्रसादले नोभेम्वरमा संसदमा भारती एयरटेल र भोडाफोन आइडिया तथा अन्य टेलीकम कम्पनीसँग १.४७ लाख करोड भारु बक्यौता रहेको बताएका थिए। सुप्रीम कोर्टको अक्टोवरको आदेशपछि सरकारले टेलिकम कम्पनीहरुलाई बक्यौता भुक्तान गर्न २३ जनवरीसम्मको समय प्रदान गरेको छ । समाचार रिपोर्टअनुसार भारती एयरटेलले कम्तीमा ब्याज र जरिवानामा राहत पाउन चाहेको जनाएको छ ।
एजीआर के हो ?
टेलिकम कम्पनीहरुले एजीआर को ३ प्रतिशत स्पेक्ट्रम शुल्क र ८ प्रतिशत लाइसेन्स शुल्कको रुपमा सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनीहरुले एजीआरको गणना टेलीकम ट्रिब्युनल २०१५ को फैसलाको आधारमा गर्ने गर्दथे । ट्रिब्युनलले त्यसबेला स्थाई सम्पति बिक्रीबाट लाभ, डिभिडेन्ट र ब्याज जस्ता ननकोर स्रोतबाट प्राप्त रेभेन्युलाई छोडेर बाँकी प्राप्तीलाई एजीआरमा सामेल हुने बताएको थियो । बिदेशी मुद्रा विनिमय एड्जसमेन्ट लाइपनि एजीआर मानिएको थियो । यद्पी फसेको कर्जा, विदेशी मुद्रामा उतारचढाव र कबाडीको बिक्रीलाई एजीआरको गणनाबाट अलग नै राखियो ।
भारतको दूरसञ्चार बिभागले भने भाडा, स्थायी सम्पती बिक्रीको लाभ र कबाड बिक्रीबाट आएको रकमलाई पनि एजीआर रुपमा मान्दछ । सरकारले यसै आधारमा टेलिकम कम्पनीहरुबाट बाँकी बक्यौता रकमको माग गरिरहेको छ । एजेन्सी
प्रकाशित: ५ माघ २०७६, आईतवार
