काठमाडौं ।
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र बनाउने भएको छ । यसको लागि सरकारले ‘ग्याप एनालाईसिस’ सहित अवधारणपत्र तयार गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई निर्देशन दिने भएको छ ।
सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशक समितिको आईतवार बसेको बैठकले नेपालमा नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र बनाउने बारेमा निर्णय गरेको हो । बैठकले एनसर्ट अपरेसन सेन्टर नाममा त्यस्तो केन्द्र बनाउने भएको हो ।
सो बैठकले विषयगत क्षेत्रमा साइबर सुरक्षाका लागि सिमुलेसन र टेष्टिंग प्रयोजनार्थ तयार भएको अवधारणा बमोजिम हाललाई वित्तीय र दूरसंचार गरी दुई क्षेत्रमा साइबर सेक्यूरिटी सिमुलेसन एण्ड रिसर्च ल्याब स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
क्षेत्रगत सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नका लागि क्षेत्रहरुको समेत पहिचान गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहलाई बैठकले निर्देशन समेत दिएको छ ।
राष्ट्रिय तहमा एनसर्ट गठन भएपनि क्षेत्रगतरुपमा समूह गठन भएको छैन् । सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ ले क्षेत्रगत सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहको परिकल्पना गरेको छ । त्यसको लागि निर्देशक समितिले तोकेका विषयगत क्षेत्रमा क्षेत्रगत सूचना प्रविधि सहायता समूह गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसबाहेक एसिया प्यासिफिक सर्टलगायत अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता लिने, प्रत्येक निकायले साइबर सुरक्षा नीति तथा कार्यनीति बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुले टेम्पलेट बनाउने, साइबर सेक्यूरिटीका लागि सहायता कक्ष स्थापना गर्न अवधारणा पत्र तयार गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको छ ।
सरकारी तथ्यांकहरुलाई सुरक्षित गर्न सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा भण्डारण भएका सूचना प्रविधि प्रणाली तथा तथ्यांकहरु नियमित रुपमा डिजास्टर रिकभरी केन्द्रमा भण्डारण गर्ने तथा सो को लागि डिजास्टर रिकभरी केन्द्रको क्षमता बिस्तार गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिएका छन्।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७६, मंगलवार
