सामाजिक सञ्जालमा चेतावनी सन्देश राख्नुपर्ने कानुनविरुद्ध न्युयोर्कमाथि मुद्दा

काठमाडौं ।

सम्भावित रूपमा लत लगाउने सुविधा भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा सरकारी स्वीकृत चेतावनी सन्देश राख्नुपर्ने न्युयोर्क राज्यको कानुन रोक्न माग गर्दै इन्टरनेट व्यापारसम्बन्धी समूह नेटच्वाइसले शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको छ।

संघीय अदालतमा दायर गरिएको उजुरीमा नेटच्वाइसले उक्त कानुनले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ। राज्यले अनलाइन सुरक्षाबारे व्यक्त गर्न चाहेको सन्देश आफ्ना सदस्य कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्न लगाउनु संविधानविपरीत भएको समूहको भनाइ छ।

न्युयोर्कका कानुन कार्यान्वयन गर्ने महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सको कार्यालयले यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ।

रोयटर्सका अनुसार नेटच्वाइसमा गुगल र युट्युबको मातृ कम्पनी अल्फाबेट, फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटा, स्न्यापच्याटको मातृ कम्पनी स्न्याप तथा बाइटडान्सको टिकटकसहित ३० भन्दा बढी सदस्य छन्। यस समूहले सामाजिक सञ्जाल व्यवसायलाई नियमन गर्ने विभिन्न कानुनविरुद्ध यसअघि पनि धेरै मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

गभर्नर क्याथी होकुलले गत डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरेको न्युयोर्कको उक्त कानुनअनुसार अनन्तसम्म स्क्रोल गर्न मिल्ने, भिडियो आफैँ चल्ने र एल्गोरिदममा आधारित सामग्री देखाउने सुविधा भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले युवा प्रयोगकर्तालाई हुन सक्ने सम्भावित हानिबारे चेतावनी दिनुपर्नेछ।

कानुनले अमेरिकी सर्जन जनरलको चेतावनी सन्देश देखाउन पनि अनिवार्य गरेको छ। उक्त सन्देशमा सामाजिक सञ्जालले केही युवा प्रयोगकर्तालाई फाइदा पुर्‍याउन सक्ने भए पनि यसको अत्यधिक प्रयोगले मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उल्लेख छ।

यो चेतावनी सन् २०२३ मा अमेरिकाका तत्कालीन सर्जन जनरल विवेक मूर्तीले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षमा आधारित छ।

नेटच्वाइसले न्युयोर्कको कानुनले प्रयोगकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा लगइन गर्दा र लामो समय प्रयोग गरेपछि पटकपटक चेतावनी देखाएर उनीहरूको पहुँचमा अवरोध पुर्‍याउने दाबी गरेको छ। प्रयोगकर्ताले उक्त चेतावनी हटाउन वा छल्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको पनि समूहको भनाइ छ।

नेटच्वाइसले भनेको छ, “कुनै उत्पादनको लेबलमा राखिने स्थिर चेतावनीभन्दा फरक, यी चेतावनीले प्रयोगकर्तालाई पटकपटक अवरोध गर्छन् र संविधानले संरक्षण गरेको अभिव्यक्तिमा पहुँच रोक्छन्।”

नेटच्वाइसले गत महिना क्यालिफोर्नियाविरुद्ध पनि यस्तै मुद्दा दायर गरेको थियो।

न्युयोर्कको कानुन कोलोराडो राज्यको कानुनसँग मिल्दोजुल्दो रहेको पनि समूहले जनाएको छ। उक्त कानुनलाई अमेरिकी संघीय अदालतका एक न्यायाधीशले सन् २०२५ को नोभेम्बरमा संविधानको पहिलो संशोधनलाई आधार बनाउँदै रोक लगाएका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध कोलोराडोले अपिल गरिरहेको छ।

न्युयोर्कको नयाँ कानुन आगामी जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा आउने तय भएको छ।