काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको बोर्ड बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिना समेत उपस्थित भएको खुलासा भएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले असोज २७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १४ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिएको थियो। उक्त निर्णयमा हरेकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै स्वीकृत गरेको इन्टरनेटको गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत भएको जनाउँदै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कारबाही गरिएको बताएको थियो।
प्राधिकरणले जरिवानामा परेका सेवा प्रदायकलाई ग्राहकलाई भएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अवस्था भएमा सोसमेत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ।
त्यस्तै क्षतिपूर्तिको विवाद वा त्यसबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा र प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवाका प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
उक्त निर्णय गर्न प्राधिकरण बोर्ड बैठक अघिल्लो दिन अर्थात २०८३ असोज २६ गते बेलुका बसेको थियो। उक्त बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेको थियो।
सोही बैठकमा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनासमेत उपस्थित भएको यस विषयमा जानकार फरक फरक तीन स्रोतहरुले परिचय उल्लेख नगर्ने शर्तमा टेक्नोलोजीखबरलाई बताए।
पहिलो स्रोतले मन्त्री आफैंले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कडा कारबाही गराउने उद्देश्यका साथ बैठक अवधिभर बसेको जानकारी दिएको छ।
“मन्त्रीज्यू बोर्ड बैठक सकिँदासम्म बस्नुभएको थियो। उहाँले सेवा प्रदायकहरुलाई अधिकतम जरिवाना लगाउन समेत भन्नुभएको थियो। भोलीपल्ट कारबाहीको सूचना आयो,” पहिलो स्रोतले भन्यो।
यस्तै दोस्रो स्रोतले भने सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गर्न नियामक आफैं सक्षम भएको अवस्थामा मन्त्रीनै बैठकमा आउनु हस्तक्षेप भएको बताएको छ।
“नियामकले यसअघिपनि कयौंपटक सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गर्दै आएको र जरिवाना तिराएको छ। तर, मन्त्रीले बैठकमानै बसेर निर्णय गराउनुले प्राधिकरणको स्वायत्तता र नियामकिय क्षमतामानै प्रश्न उठेको छ,” दोस्रो स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो।
पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था आइस्पानले प्रेस विज्ञप्तीनै जारी गरेर ५० एमबीपीएस भन्दा तलको इन्टरनेट सेवा नदिने घोषणा गरेसँगै सरकार आइएसपीहरुसँग रुष्ठ भएको बताईएको छ। सोही कारण सरकारले उनीहरुलाई जसरी पनि कारबाही गराउन खोजेको थियो।
आइस्पानको विज्ञप्ती जारी भए लगत्तै नियामक निकायले २०८३ असोज २५ विज्ञप्ती जारी गरेर स्वीकृत महशुल दर जारी गर्न, ग्राहकहरुले लिईरहेको सेवा मूल्य नबढाउन ब्याण्डविथ/स्पीड लगायतका विषयहरुको जानकारी वेबसाइटमा देखिने गरी राख्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशन पालना नभएमा कारबाही गरिने चेतावनी समेत नियामकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई दिएको थियो।
इन्टरनेटको शुल्क बढेको छैन, ग्राहकलाई मर्का परे कारबाही हुन्छ : दूरसञ्चार प्राधिकरण
तर उक्त चेतावनीले मात्र चित्त नबुझेपछि, नियामकलाई दबाब दिन सञ्चारमन्त्रीनै प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा पुगेको तेस्रो स्रोतको दाबी छ।
“आइएसपीहरुले मूल्य बढाउने चेतावनी दिएको र ५० एमबीपीएस भन्दा तलको सेवा नदिने घोषणा गरेपछि यसमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको समेत चासो बढेको थियो,” तेस्रो स्रोतले भन्यो, “त्यसैले मन्त्रीज्यूलाई पनि दबाब महसुस भएको हुनुपर्छ र बोर्ड बैठकमा बस्नुभएको होला।”
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा सञ्चारमन्त्रीनै बसेर निर्णय गराएको यो प्राधिकरणको इतिहासमा सम्भवत पहिलो घट्ना भएको स्रोतहरुको भनाई छ।
स्मरण रहोस्, १४ ओटा सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गरिएको सार्वजनिक सूचना पनि सञ्चारमन्त्रीको ह्वाट्सएप मिडिया ग्रुपबाट असोज २७ गते बिहान करिब ११ बजेतिर सबैभन्दा पहिले पठाईएको थियो।
त्यसपछि मात्र सो विज्ञप्ति नियामक निकाय प्राधिकरणले दिउँसो मध्यान्हमा आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो।
यस विषयमा जानकारी माग्न टेक्नोलोजीखबरले सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनाको सचिवालयमा सम्पर्क गरेको थियो। उनको सचिवालयले सञ्चारमन्त्री तिमल्सिना प्राधिकरणको बैठकमा नगएको जिकिर गरेको छ।
“यो दशैंभन्दा अगाडिको कुरा हो जहाँसम्म मैले थाहापाएसम्म सञ्चारमन्त्री ज्यू एनटीएको बैठकमा जानु भएको छैन्,” सञ्चारमन्त्रीको सचिवालयका शिव थापाले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, “बरु मन्त्रीज्यूको प्राधिकरण भ्रमणको औपचारिक तयारी भईरहेको छ।”
दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा कानुनतः प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्षसहित ४ जना बोर्ड सदस्यहरु सहभागी हुन्छन्। त्यस्तो बैठकमा आवश्यकताअनुसार आमन्त्रित सदस्यको रुपमा छलफल हुने वा निर्णय हुने सम्बन्धित विषयका कर्मचारीहरु सहभागी हुने गर्दछन भने कहिलेकाँही विज्ञहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गर्ने गरिन्छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, प्राधिकरणको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। प्राधिकरणको बैठकमा बहुमतको राय प्राधिकरणको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिने व्यवस्था रहेको छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८३, सोमबार
