काठमाडौं ।
-सदीक्षा आचार्य
अब दूरसञ्चारका साधन प्रयोग गरी अरुलाई धम्क्याउने, गालीगलौज गर्ने वा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने जो कोहीलाई पनि बिगो बराबरको जरिवाना र ५ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने भएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको दूरसञ्चार विधेयकमा यसबारे प्रस्ट पारिएको छ। टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको मस्यौदा विधेयकको दफा ६० र ६१ मा कसूर र सजायबारे व्यवस्था गरिएको छ। जसमा अनुमति प्राप्त संघ संस्था र व्यक्तिका लागि पनि के के गरेमा कसूर ठहरिने र कुन कसूरका लागि के कतिसम्म दण्ड जरिवाना गरिने भन्ने प्रस्ट्याइएको छ।
विधेयकले अनुमतिपत्रबिना दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नेदेखि सेवा अवरुद्ध गर्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनेसम्मका कार्यलाई कसूर मानेको छ।
विधेयक अनुसार दूरसञ्चार सेवाको दुरुपयोग गरेमा वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेमा, दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गाली गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने कार्य गरेमा, बदनियत साथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै नेटवर्क वा उपकरण तथा पूर्वाधारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्ने उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार हानी नोक्सानीको बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
यस्तै अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा तथा पूर्वाधार सेवा सञ्चालन गर्नु कसूर हुनेछ। यस्तो कसूर गर्नेलाई पच्चीस लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय गरी सेवा बन्द गर्न सकिनेछ।
अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएका सर्त पालना नगरेमा, प्राधिकरणले नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दिएको आदेश वा निर्देशन नमानेमा पच्चीस लाख रुपैयाँ देखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।
भेदभाव गरेमा, पारस्परिक अनुदान (क्रस सब्सिडी) दिएमा वा सेवा प्रयोग गर्न बाध्य गराएमा र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको नाममा कायम रहेको कुल शेयरको दश प्रतिशतभन्दा बढी शेयर बिक्री गर्नुपर्ने भएमा वा अन्य कुनै तवरबाट हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्नेमा अन्यथा गरेमा कसूर गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सेवा बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै नेटवर्क अन्तरआवद्धता गर्न अस्वीकार गरेमा एक करोडदेखि दश करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली तथा प्राधिकरणले जारी गरेको विनियमावली तथा निर्देशिका वा समय समयमा दिएको आदेश तथा निर्देशनको उल्लंघन गरेमा कसूर गर्नेलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ।
कुनै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा, पूर्वाधार वा अन्य सेवा अवरुद्ध अथवा बन्द गरेमा पच्चीस लाख रुपैयाँ देखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
ऐनको दफा ४२ ले दूरसञ्चार सेवामा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधिलाई निषेध गरेको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मिलेर दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने, सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने वा एकआपसमा गाभिने कार्यमार्फत प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसो गरेमा पाँच लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सेवा बन्द गर्न सकिनेछ।
यसका अतिरिक्त ऐन, त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावली तथा प्राधिकरणले जारी गरेका विनियमावली, निर्देशिका र समयसमयमा दिएका आदेश तथा निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँ देखि पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८३, सोमबार
