कार्तिक १ देखि ई–जीपी प्रणाली पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौं ।

सार्वजनिक खरिद विद्युतीय प्रणाली (ई–जीपी) सुधार गरी कार्तिक १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार विकास समितिले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आशिष गजुरेलले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

गजुरेलका अनुसार हिजो असोज ६ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) का सचिव विश्वबाबु पुडासैनीसहित सांसदहरू रमेश सापकोटा, प्रकाश गौतम र धनेन्द्र कार्कीबीच पूर्वाधार विकास समितिको कार्यालयमा ई–जीपी प्रणालीबारे छलफल भएको थियो।

छलफलमा विगतमा प्रणाली ह्याक भएको प्रमाणसमेत देखिएको अवस्थामा सुधार नगरी सोही प्रणालीमार्फत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने विषय उठेको गजुरेलले बताएका छन्। तर प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी ई–जीपीलाई तुरुन्त पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सहमति भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

गजुरेलका अनुसार पीपीएमओका सचिव पुडासैनीले प्रणाली सुधारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिएका थिए। त्यसपछि पूर्वाधार विकास समितिले ढिला भए पनि कार्तिक १ गतेदेखि ई–जीपी प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको गजुरेलले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमार्फत जानकारी दिएका छन्।

ई–जीपी प्रणाली हाल स्थगित रहँदा त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा पर्न सक्ने चिन्ता रहेको पनि गजुरेलले बताएका छन्। उनले प्रणालीलाई सुरक्षित र सुधारिएको अवस्थामा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन आफूहरू लागिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

यसअघि पनि गजुरेलले ई–जीपी प्रणाली अनिश्चितकालका लागि बन्द नभई देखिएको प्राविधिक कमजोरी सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका थिए।

सम्बन्धित समाचार

ई–जीपी प्रणाली अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छैन: सांसद गजुरेल