सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्दै आएको इलेक्ट्रोनिक गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट(ई-जीपी) प्रणाली करिब दुई सातादेखि अवरुद्ध भएपछि नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्ले तत्काल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको छ।
परिषद्ले आज एक विज्ञप्तिमा जारी गर्दै ई–जीपी कुनै सामान्य सफ्टवेयर वा वेबसाइट नभई नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको महत्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधार भएकाले यसको अवरोधलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भदौ ११ गते जारी गरेको सूचनामा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म ई–जीपी प्रणालीको प्रयोग स्थगित गरिएको जनाइएको थियो। परिषद्का अनुसार प्रणाली बन्द हुँदा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायी तथा समग्र निर्माण क्षेत्रमा थप अन्योल र जटिलता सिर्जना भएको छ।
विशेषगरी श्रावण, भदौ र असोज महिना सार्वजनिक खरिदका लागि महत्वपूर्ण समय भएकाले ई–जीपी प्रणाली अवरुद्ध हुँदा बोलपत्र पेस गर्ने, खोल्ने तथा मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको परिषद्को भनाइ छ। यसले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
परिषद्ले करिब एक दशकदेखि अभ्यासमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट पुनः हार्डकपी प्रक्रियामा फर्किँदा प्रशासनिक बोझ र लागत बढ्नुका साथै पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, सूचनामा समान पहुँच तथा व्यावसायिक सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने जनाएको छ।
परिषद्ले ई–जीपी प्रणालीमा देखिएको सुरक्षा जोखिमको प्राविधिक परीक्षण तथा सुधार तत्काल गर्न, समस्या साइबर आक्रमण वा अनधिकृत पहुँचका कारण भएको हो वा होइन भन्नेबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, हालसम्म पेश भएका बोलपत्र सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्न, पुनः बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने अवस्था नआउने व्यवस्था गर्न तथा प्रणाली तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिने भए सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियामा असर नपर्ने गरी स्पष्ट वैकल्पिक व्यवस्था गर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ।
भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन प्रणालीको ब्याकअप, साइबर सुरक्षा, प्राविधिक सहयोग तथा आपत्कालीन सञ्चालन संयन्त्र थप सुदृढ बनाउन पनि परिषद्ले माग गरेको छ।
