काठमाडौं ।
नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सरकारले यातायातसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपकरण, बजेट, जनशक्ति र संस्थागत संयन्त्रसमेत तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बागमती टिपर व्यवसायी संघको १२औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई बनेपामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष बानियाँले कानुन बनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नबनाउने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताएका हुन्।
उनले सवारीसाधनमा ड्यास क्यामरा तथा अन्य क्यामरा जडान गर्ने विषय सकारात्मक भए पनि त्यसबाट प्राप्त विवरणको अनुगमन र प्रयोग कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने जानकारी दिए। व्यवसायीले २०–३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर त्यस्ता उपकरण जडान गरे पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।
‘हामी क्यामेरा राख्छौँ, २०–३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर यस्ता डिभाइस राख्छौं। तर त्यसको अनुगमन गरिदिने को हो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो,’ उनले भने।
अध्यक्ष बानियाँले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग आवश्यक उपकरण र परीक्षण सामग्री पर्याप्त नभएको बताए।
ट्राफिक प्रहरीसँग ब्रेथलाइजर र लागुऔषध परीक्षणका लागि आवश्यक किटको अभाव रहेको भन्दै व्यवसायी तथा सम्बन्धित संस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।
उनले एउटा लागुऔषध परीक्षण किटको मूल्य करिब ४ सय रुपैयाँ पर्ने भए पनि प्रहरीसँग पर्याप्त किट नहुँदा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारी दिए। कानुन कार्यान्वयनका लागि बजेट मात्रै छुट्याएर नपुग्ने भन्दै आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘कानुन ल्याउने हो भने त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। बजेटसँगै आवश्यक जनशक्ति पनि तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष बानियाँले नेपालमा कति सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग नरहेको दाबी गरे। प्रदेश संरचनामा गएपछि सातै प्रदेशले आफ्नै ढंगले सवारीसाधन दर्ता गर्ने भएकाले केन्द्रमा एकीकृत तथ्यांकको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो ।
विशेषगरी ट्रक, टिपर, डोजर, लोडर, एक्स्काभेटरलगायत मालवाहक तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको यकिन संख्या सरकारसँग नहुँदा तथ्यमा आधारित यातायात नीति बनाउन कठिन हुने उनले बताए।
‘अहिले कति सवारीसाधन छन् भन्ने कुरा नै नेपाल सरकारलाई थाहा छैन। केन्द्रित डाटा नभएको अवस्थामा सरकारले कसरी यातायात नीति ल्याउने?’ उनले प्रश्न गरे।
देशको बदलिँदो परिस्थिति र संकटका बीच भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यवसायीले चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
मालवाहक सवारीसाधन क्षेत्र देशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको महत्वपूर्ण आधार रहेको भन्दै व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८३, बुधबार
