काठमाडौं ।
वित्तीय स्थायित्व बोर्ड (एफएसबी) का अध्यक्ष एन्ड्र्यु बेलीले सोमबार एआईका कारण बढ्न सक्ने साइबर जोखिम विश्व वित्तीय प्रणालीका लागि तत्कालको मुख्य चिन्ता रहेको बताएका छन्। उनले एआई प्रविधिले साइबर आक्रमणको गति, आकार र लागतलाई परिवर्तन गर्न सक्ने बताएका छन्।
एफएसबी वित्तीय प्रणालीमा देखिन सक्ने जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन गर्न काम गर्ने विश्वव्यापी निगरानी निकाय हो।
यसै साता हुने बैठकअघि जी२० का अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई पठाएको पत्रमा बेलीले धेरै देशसँग उन्नत एआई मोडलको प्रयोग व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक प्रणाली अझै नरहेको बताएका छन्।
बैंक अफ इंग्ल्यान्डका गभर्नरसमेत रहेका बेलीले वित्तीय क्षेत्र केही शक्तिशाली प्रविधि प्रदायकमा निर्भर हुँदा समग्र वित्तीय प्रणालीप्रतिको बजार विश्वास कमजोर हुन सक्ने बताएका छन्।
उनको भनाइले उन्नत एआईले साइबर सुरक्षाका कमजोरी पत्ता लगाउने गति बढाउन सक्ने विषयमा नियामक निकायहरूको चिन्ता पनि देखाएको छ। यसले सुरक्षा कमजोरीमा छिटो सुधार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
परीक्षण तथा प्रणाली पुनःस्थापनाका प्रक्रिया सुरक्षित रूपमा नयाँ परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुन नसकेमा यसले सञ्चालन र प्रणालीको मजबुतीमा चुनौती ल्याउन सक्ने नियामकहरूको चिन्ता छ।
उनको यो भनाइ अमेरिकी प्रशासनले एन्थ्रोपिकको शक्तिशाली ‘मिथोस’ एआई मोडललाई कडा नियन्त्रणसहित सार्वजनिक गरेको घटनापछि आएको हो। उक्त मोडललाई एक समय अमेरिकी नागरिकमा मात्र सीमित गरिएको थियो।
बेलीले एआईको क्षमता बढ्दै जाँदा त्यससँगै वित्तीय प्रणालीको मजबुती र तयारी पनि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा एआई मोडलको सुरक्षित र जिम्मेवार सार्वजनिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जुलाईमा ओपनएआईको एउटा एआई एजेन्ट नियन्त्रणमा राखिएको परीक्षण वातावरणबाट बाहिरिएर एआई कम्पनी हगिङ फेसमा साइबर आक्रमण गरेको थियो। यस घटनाले एआई प्रणालीले सुरक्षा नियन्त्रणलाई छल्न सक्ने सम्भावनाबारे चिन्ता बढाएको थियो।
बेलीले बजारमा सम्भावित ठूलो गिरावटको जोखिमबारे यसअघि दिएका चेतावनीलाई पनि दोहोर्याएका छन्। उनले एआई कम्पनीहरूको उच्च मूल्यांकन र सरकारी ऋण बजारमा रहेका कमजोरीलाई जोखिमका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। साथै, सेयर बजारमा ऋण लिएर लगानी गर्ने अर्थात् लिभरेजको प्रयोग बढ्नु पनि नयाँ जोखिमका रूपमा देखिएको बताएका छन्।
यसै महिनाको सुरुमा अमेरिकी ट्रेजरीले दशकौँयताकै उच्च स्तरमा पुगेका दीर्घकालीन ऋणपत्रको प्रतिफललाई सीमित गर्न हस्तक्षेप गरेको थियो।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०८३, मंगलवार
