काठमाडौं ।
सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधारको दोहोरो लगानी घटाउनेदेखि मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी सेवा प्रदायक बदल्न सकिने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) व्यवस्था लागू गर्नेसम्मका योजना अघि सारेको छ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सहप्रयोग प्रवर्द्धन गर्दै सहकार्य र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने रणनीतिअन्तर्गत सरकारले सहप्रयोग गर्न सकिने पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको हो। यसका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधारको सह-निर्माण तथा विस्तारलाई प्रोत्साहन गरिने नीति दस्तावेजमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सेवाप्रदायकको स्वामित्वमा रहेका पूर्वाधार अन्य सेवाप्रदायकले समेत साझेदारीमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिने भएको छ। यसबाट एउटै क्षेत्रमा विभिन्न कम्पनीले छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था घट्ने र पूर्वाधारको लागत कम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सेवा प्रदायक र ओआईटी/कन्टेन्ट प्रोभाइडरबीच सहकार्यको वातावरण तयार गर्ने तथा सेवाप्रदायकहरूबीच अन्तरआवद्धता सुनिश्चित गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
नम्बर नबदली मोबाइल कम्पनी परिवर्तन गर्न सकिने
सरकारले ग्राहकलाई आफ्नो मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी आफूले चाहेको सेवा प्रदायक छनोट गर्न सक्ने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी-एमएनपी व्यवस्था गर्ने भएको छ।
हाल ग्राहकले सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्दा नयाँ मोबाइल नम्बर लिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा एमएनपी लागू भएपछि एउटै नम्बर कायम राखेर अर्को सेवाप्रदायकको सेवा लिन सकिनेछ। यसले दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि कम्पनीहरूलाई दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै सेवाप्रदायकले गर्ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी अभ्यास नियन्त्रण गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
सडकमा दूरसञ्चारका लागि डक्ट अनिवार्य गर्ने तयारी
सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई सार्वजनिक उपयोगिताका रूपमा वर्गीकरण गर्दै सडक तथा राजमार्गमा दूरसञ्चारका तार तथा फाइबर व्यवस्थापनका लागि डक्ट स्थापना अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ।
तार व्यवस्थापनका लागि लोकल लूप अनबण्डलिङ लागू गर्न स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने भएको छ। यसले सडक तथा सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा फैलिएका दूरसञ्चार तार व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आईपीभी६ र डिजिटल केवाईसीमा पनि जोड
नवीनतम प्रविधिलाई समेट्दै नेशनल नम्बरिङ एलोकेशन/असाइनमेन्ट प्लान तथा आईपी एड्रेसिङ स्कीम (आईपीभी६) अद्यावधिक गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। त्यस्तै, सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका ग्राहक पहिचान प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन डिजिटल केवाईसी निर्देशिका जारी गर्ने योजना छ। यसले ग्राहक पहिचान तथा सिम दर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र एकरूप बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
विदेशी मुद्रा, उपकरण सिफारिस तथा राइट अफ वेलगायतका कामलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन अन्तरनिकाय पोर्टल सञ्चालन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। यसबाट दूरसञ्चार कम्पनीले विभिन्न सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति तथा सिफारिसको प्रक्रियालाई एकीकृत गर्ने प्रयास हुनेछ।
हरित दूरसञ्चार र ई–वेस्ट व्यवस्थापन
दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउन ऊर्जा दक्ष प्रविधि, हरित ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधारको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।
प्रयोग गर्न नमिल्ने पुराना विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरणसम्बन्धी फोहर अर्थात् ई–वेस्टको डिस्म्यान्टल, संकलन, भण्डारण तथा पुनर्चक्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
टेलिकम कम्पनीलाई डाटा सेन्टर र क्लाउडमा जान प्रोत्साहन
सेवा प्रदायकको आर्थिक दिगोपना कायम गर्न दूरसञ्चार सेवाको व्यवसायलाई विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ। यसअन्तर्गत डाटा सेन्टर, क्लाउड र डिजिटल सर्भिसलगायतका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
यसले परम्परागत भ्वाइस तथा मोबाइल डेटा सेवामा मात्र निर्भर दूरसञ्चार कम्पनीलाई नयाँ डिजिटल व्यवसायमा प्रवेश गर्ने बाटो खोल्नेछ।
यस्तै, सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि बनेको संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।
समग्रमा, सरकारले अघि सारेका यी व्यवस्थाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधारको सहप्रयोग, प्रतिस्पर्धा, ग्राहक छनोटको अधिकार, तार व्यवस्थापन, डिजिटल पहिचान, हरित पूर्वाधार र सेवा प्रदायकको आर्थिक दिगोपनालाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०८३, शनिबार
