काठमाडौं ।
सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हाल लिँदै आएको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण दस्तुरलाई हटाएर आम्दानीमा आधारित भएर नवीकरण दस्तुर लिने प्रस्ताव गरेको छ।
अहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम अपरेटरहरुसँग हरेक पटक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर लिने गरेको छ। अबभने सो २० अर्ब रुपैयाँको साटो कम्पनीले आर्जन गरेको आम्दानीमा आधारित रहेर दस्तुर तोकिने भएको छ।
सरकारले हाल टेलिकम कम्पनीको पहिलो नवीकरण १० वर्षमा र त्यसपछि ५/५ वर्षमा गर्दै आएको छ। यसरी हरेक पटक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा टेलिकम अपरेटरहरुले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले कम्पनीहरुलाई एकमुष्ट तिराउनुको साटो किस्तामा तिर्ने सुबिधा समेत दिईरहेको छ। जसले गर्दा टेलिकम कम्पनीहरुले पाँच वर्षे किस्तामा प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँको दरले नवीकरण दस्तुर तिरिरहेका छन्।
अब भने टेलिकम कम्पनीहरुले वार्षिकरुपमा आर्जन गरेको आम्दानीको आधारमा नवीकरण दस्तुरबापत निश्चित रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३ को मस्यौदाले नवीकरण दस्तुरको रकमलाई परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तो परिवर्तन नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ भने यसको लागि करिब ६ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कार्यलाई जारी राख्ने नीति लिएको देखिन्छ। जसमा हालकै प्रावधानलाई कायम राखिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानीका साथमा कम्तिमा २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी वा शेयर हिस्सा हुनुपर्ने प्रावधान छ।
यस बाहेक नयाँ नीतिले अनुमति पत्रलाई पनि ४ भागमा वर्गिकरण गर्ने देखिन्छ। अहिले भएका छरपष्ट अनुमति पत्रलाई समान तीन वर्गमा राख्नेछ। यसमा एकीकृत अनुमतिपत्र अन्तरगत सेलुलर तथा फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने सेवाका लागि प्रदान गरिने अनुमतिपत्र पहिलो किसिमको रहेको छ भने त्यसपछि साधारण अनुमतिपत्रअन्तरगत नेटवर्क सेवा र इन्टरनेट सेवा प्रदायक रहनेछन्।
यसैगरी पूर्वाधार अनुमतिपत्रअन्तरगत टावर पूर्वाधार, फाइबर पूर्वाधार, एक्सेस पूर्वाधार र सेल्टर पूर्वाधार आदि तोकिएको छ भने अन्य अनुमतिपत्र भ्यालु एडेड सेवाका लागि दिईने प्रावधान राखिएको छ।
प्राधिकरणले यसमार्फत दूरसञ्चार सेवा एवं पूर्वाधारको अनुमतिपत्रलाई सरल, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
यसैगरी प्रविधि तथा सेवा तटस्थ नीति (Technology and Service Neutrality) अवलम्बन गरी खुला एवं पारदर्शी विधिमार्फत अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने रणनीति लिईएको छ भने हाल अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सीमा फरक–फरक प्रतिस्पर्धा गराइने गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मध्यनजर गरी फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा बढाबढ गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने योजना लिईएको छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३, बुधबार
