काठमाडौं ।
– सदिक्षा आचार्य
सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई पुनर्संरचना गर्दै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयमा रूपान्तरण गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो पुनर्संरचनासँगै आजदेखि सो कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने भएको छ।
नयाँ रुपान्तरित कार्यालयको नयाँ वेबसाइट बनिरहेको र विभागलाई कार्यालयमा रुपान्तरण गरेको औपचारिक पत्र आउन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।
यस विषयमा टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिँदै विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीले भने, ‘हाम्रो वेबसाइट लन्च गर्दैछौं, तयारी भइसकेको छ। फर्मल चिठी आउनुपर्ने हो आएको छैन्, त्यही कुरिरहेका छौं।’
सूचना प्रविधि विभागको नाम परिवर्तन भए पनि वेबसाइटमा भने पुरानै नाम देखिन्छ। साइटमा नाम परिवर्तन हुन अझै १५/२० दिन लाग्न सक्ने दवाडीले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘नयाँ डोमेनको लागि हामी प्रक्रियामा गइसकेका छौं। नयाँ डोमेन itego.gov.np बन्नेछ, त्यो डोमेनभित्र हामीले गर्ने नयाँ कामका शाखाहरु सबै रहनेछन्।’
‘सूचना प्रविधि विभाग सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयमा रूपान्तरण भइसकेपछि हामीलाई तोकिएको कार्य विवरण अनुसार काम गर्न शाखा र कर्मचारी दिइएको छ’, उनले थपे, ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयको प्रमुख सचिवस्तरीय राखिएको छ।’
दवाडीका अनुसार सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयमा रूपान्तरण भए पनि अहिले भइरहेका कामहरु निरन्तर नै भइरहनेछ भने कर्मचारीको संख्या लगभग १०० जना भन्दा बढी रहने छ।
उनले भने, ‘एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयन कार्यलय गरि हाम्रो अन्तर्गत ३ ओटा कार्यालय रहनेछन्।’
यी सबैमा कर्मचारीहरु सूचना प्रविधि क्षेत्रकै हुने र एक जना सचिव भने प्रशासन क्षेत्रको रहनेछन्। सहसचिवहरु पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रका नै हुनेछन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारी ८० प्रतिशत र प्रशासनका २० प्रतिशत रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले प्रस्ट्याए।
नयाँ संरचनाले सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र राज्यका महत्वपूर्ण डाटा तथा सूचना प्रणालीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विभागको अपेक्षा छ।
सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्यन कार्यालय र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय गरी अहिले कार्यालयलाई दुई टुक्रा बनाइएको छ। जसमा सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयन कार्यालयले यसअघि देशभरिका सबै कार्यालयलाई दिइएको सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको सफ्टवेयरहरुको काम अहिलेभन्दा अझ बढी धेरै हेर्नेछ।
दवाडीका अनुसार, अर्कोतर्फ सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय छ जसले विद्युतीय शासन सम्बन्धी नीति बनाउने, रणनीतिहरु तयार गर्ने, योजनाहरु बनाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन र मूल्याकंन गर्ने, अनुगमन गर्ने र समन्वय गर्ने जस्ता कामहरु गर्नेछ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३, सोमबार