काठमाडौं ।
दुई पोल्यान्डेली सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो देशको इन्टरनेट सम्भावित साइबर आक्रमणबाट कति सुरक्षित छ भन्ने पत्ता लगाउन वेब स्क्यान गर्दा हजारौं सार्वजनिक निकाय र वेबसाइट ह्याक हुन सक्ने जोखिममा रहेको फेला पारेका छन्।
लास भेगासमा शुक्रबार आयोजित डेफ कन साइबर सुरक्षा सम्मेलनमा सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट क्रुचेक र कामिल श्चुरोव्स्कीले देशप्रतिको जिम्मेवारी र सबैका लागि इन्टरनेटलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले पोल्यान्डको सार्वजनिक वेबको अवस्था बुझ्न अनुसन्धान सुरु गरेको बताए।
अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले १० हजारभन्दा बढी प्रभावित सार्वजनिक निकाय र सुरक्षा कमजोरी भएका २ लाख ५० हजार वेबसाइट फेला पारे। तीमध्ये विमानस्थल, अस्पताल र सरकारी कार्यालयका वेबसाइट पनि रहेका टेकक्रञ्चले उल्लेख गरेको छ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार केही बिक्रेताका खराब सफ्टवेयर, बग रिपोर्ट गर्न आवश्यक प्रणालीको अभाव र बग पत्ता लगाउनेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था नहुनुले पोल्यान्डका सार्वजनिक सेवाहरू वेबसाइट नियन्त्रणमा लिने तथा अन्य साइबर आक्रमणको जोखिममा परेका छन्।
केही कमजोरी अत्यन्तै सजिलै प्रयोग गर्न सकिने भए पनि तिनलाई सधैं गम्भीर रूपमा नलिइएको उनीहरूले बताए। केही बिक्रेताले त सुरक्षा कमजोरीसम्बन्धी रिपोर्टलाई झन्झटको रूपमा लिने गरेको पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले बताए।
यो अनुसन्धान पोल्यान्डले साइबर सुरक्षा बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला सार्वजनिक भएको हो। पछिल्लो समय देशको ऊर्जा र पानी आपूर्ति प्रणालीलाई लक्षित गर्दै रुसबाट भएको आशंका गरिएका साइबर आक्रमणको लहर देखिएको छ। केही आक्रमण कमजोर साइबर सुरक्षा प्रणालीको फाइदा उठाएर गरिएको थियो।
क्रुचेक र श्चुरोव्स्कीले व्यापक रूपमा प्रयोग हुने कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम ‘प्याड सीएमएस’मा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी फेला पारे। उक्त कमजोरीका कारण पासवर्डबिनै ३०० भन्दा बढी सार्वजनिक वेबसाइटमा सजिलै पहुँच बनाउन सकिने उनीहरूले बताए। सफ्टवेयर अब ‘इन्ड अफ लाइफ’ भइसकेको र समर्थन बन्द भएकाले विकासकर्ताले त्यसको सुरक्षा कमजोरी समाधान नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।
अर्को सुरक्षा कमजोरीमार्फत पोल्यान्डको न्याय प्रणालीअन्तर्गत रहेका करिब दुई तिहाइ वेबसाइटमा पहुँच बनाउन सकिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताए। यसमा करिब २४५ वटा अदालतका वेबसाइट रहेका छन्।
दुवै अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अनुसन्धानबाट प्राप्त जानकारी विभिन्न आधिकारिक माध्यममार्फत सरकारलाई बुझाएका थिए।
अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो प्रस्तुतीकरणका क्रममा जोखिम पहिचान गर्न केही कठिनाइ भए पनि अनुसन्धानबाट पोल्यान्ड “अलिकति बढी सुरक्षित” भएको बताएका छन्।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८३, आईतवार
