काठमाडौं ।
सरकारले नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमाको प्रकृया शुरु गरेको छ। यसको लागि मन्त्रिपरिषदले दूरसञ्चार विधेयकको अवधारणा पत्र समेत स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गरेको छ।
करिब एक दशकदेखि छलफलमा रहेको नयाँ दूरसञ्चार सम्बन्धित कानुन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन्। यसबीचमा, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा विधेयक संसदमा पेश गर्ने योजना सार्वजनिक गरेसँगै नयाँ विधेयकको अवधारणा पत्र सार्वजनिक भएको हो।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार कानुनमार्फत नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र आधुनिक र प्रतिष्पर्धी हुने तथा दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुने उल्लेख गरेको छ।
“दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास भएको नवीनतम प्रविधिको उपयोग र विकास, दूरसञ्चार नीतिले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुरुप उपलब्धी हासिल गर्न तथा दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ बनाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनलाई समेत समेटी समय सापेक्ष कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएको,” अवधारणा पत्रमा लेखिएको छ।
यस्तै अवधारणा पत्रले रेडियो फ्रिक्वेन्सी, नम्बरिङ तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने, डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने, दूरसञ्चार सेवा तथा नेटवर्कको वर्गीकरण भएको हुने, र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित भएको हुने जानकारी दिएको छ।
वर्तमान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको उक्त नयाँ विधेयक कानूनमा समय सापेक्ष व्यवस्था गर्नु पर्ने भएको हुँदा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले भनेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिमा भएको द्रुत विकास अनुसार कानूनमा समय सापेक्ष व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकोले समेत नयाँ कानून ल्याउन लागिएको उल्लेख छ।
सरकारले वर्तमान दूरसञ्चार ऐनले नवीनतम प्रविधिलगायतका विषयलाई नसमेटने भन्दै नयाँ कानून मार्फत नवीनतम प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले ल्याउन लागिएको भनेको छ।
यसका साथै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार तथा दायित्वलाई समसामयिक बनाउनु पर्ने, दूरसञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष र प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्ने विषयलाई समेत समेट्ने छ।
डिजिटल रुपान्तरणलाई कानूनी आधार प्रदान गर्नुपर्ने भएकोले, रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई पारदर्शी र प्रतिष्पर्धात्मक बनाई यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा बृद्धि र उपभोक्ताको अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाउनु पर्ने भएकोले र दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भएकोले नयाँ कानून तर्जुमा गर्न लागिएको बताईएको छ।
नयाँ दूरसञ्चार विधेयक छिमेकी देश भारतको सन् २०२३ को कानूनका साथै अष्ट्रेलियाको सन् १९९७ को कानून तथा बेलायतको सन् २००३ को कानूनमा आधारित भएर ल्याउने देखिन्छ।
छिमेकी देश भारतले पनि निकै पुरानो दूरसञ्चार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै सन् २०२३ मा नयाँ दूरसञ्चार ऐन ल्याएको थियो, जसलाई अग्रगामी मान्ने गरिन्छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८३, बुधबार
